औरंगाबाद - महापालिकेचा "स्मार्ट सिटी'त समावेश झाल्यानंतर पॅनसिटीमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व घनकचरा व्यवस्थापन या घटकांना प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. यामुळे पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक
वाहतूक सेवेवर काम करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी पुढील आठवड्यात द इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्पोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (आयटीडीपी) या संस्थेकडून शहर बसच्या मार्गासाठी सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात
येणार आहे. 

महानगरपालिकेकडून पुढील दहा वर्षांत स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकल्पातून महापालिकेला उत्पन्न मिळू शकेल अशा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुढील दहा वर्षांत ही कामे
पूर्ण होऊ शकतील. पॅनसिटी या संपूर्ण शहरासाठी असलेल्या मॉडेलमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व घनकचरा व्यवस्थापन हे दोन घटक निवडण्यात आले आहेत. 

शहरातील सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून बसस्टॉप, बस वाहतुकीचे मार्ग, लोकसंख्या, प्रवासी, बसफेऱ्यांच्या वेळा आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आवश्‍यक असलेल्या सुविधांचा अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पुणे
येथील आयटीडीपी संस्थेला विनंती करून मोफत सर्वेक्षण करून देण्याची विनंती केली होती. या संस्थेने पुण्यातील स्मार्ट सिटीच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा आराखडा तयार केलेला आहे. आयटीडीपी या संस्थेशी
दिवाळीपूर्वी बैठक झाली होती. त्यात दिवाळीनंतर काम सुरू करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दिवाळीनंतर झालेल्या बैठकीत नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या अथवा शेवटच्या आठवड्यात कामाला सुरवात करणार असल्याचे
संस्थेने सांगितले होते. त्यानुसार हे काम पुढील आठवड्यात होण्याची शक्‍यता आयुक्‍तांनी व्यक्‍त केली. स्मार्ट सिटीसाठी या शहराचे मार्गदर्शक अपूर्वा चंद्रा यांना आरएफपी (रिस्पॉन्स फॉर प्रपोजल) पाठविण्यात आला
आहे. त्यांच्याकडून दुरुस्ती अथवा होकार मिळाल्यानंतर सल्लागारसाठी इच्छुकांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. स्मार्ट सिटीसाठी 1730 कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असल्याचे आयुक्‍त श्री.
बकोरिया यांनी सांगितले.