परभणी : शेतकऱ्यांना सरसकट विमा भरपाई जाहीर करुन ४३ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने गुरुवारी (ता.१४) जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिण्यात सलग २० दिवस झालेल्या अतिवृष्टीने खरिप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, कापुस ही पिके नष्ट झाली आहेत. अतिवृष्टी होण्यापूर्वी महसुल आणि कृषि विभागाने पिक कापनी प्रयोग केले आहेत. मात्र, त्यानंतर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे पूर्वी केलेल्या कापनी प्रयोगामुळे शेतकरी पिक विम्याच्या भरपाईपासून वंचीत राहण्याची भिती व्यक्त करत काही दिवसापूर्वी शेतकरी संघर्ष समितीने रास्ता रोको आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार गुरुवारी (ता.१४) जिल्ह्यातील गुरुवारी पेडगाव, पाथरी, झिरोफाटा, झरी या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

सोनपेठ तालुक्यात वडगाव स्टेशन येथे आंदोलन होण्यापूर्वीच पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांना नोटीसा दिल्यानंतर आंदोलक तहसिल कार्यालयात आले होते. त्याठिकाणी तहसिलदारांशी चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले. पाथरी येथे दुपारी १२ वाजता सेलु कॉर्नरवर कॉब्रिड राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृवाखाली अर्धा तास आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे सेलु, माजलगाव या रस्त्याकडे जाणारी वाहतुक ठप्प झाली होती. आंदोलनात तालुक्यातून मोठ्यासंख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.

झरी (ता.परभणी) येथे सकाळी ११ वाजता अॅड. लक्ष्मण काळे यांच्या नेतृवाखाली आंदोलन करण्यात आले. या वेळी माणिक कदम, मुक्तेश्वर देवडे, केशव आरमळ, इरशाद पाशा, गजानन हेंडगे, चंद्रकांत काळे, जिवाजी चव्हाण आदींनी सहभाग घेतला.

आंदोलकांनी १५ मिनीटे परभणी-जिंतुर रस्ता रोखुन धरला होता. पेडगाव (ता.परभणी) येथेही परभणी -मानवत रस्त्यावर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर परभणी तहसिलदारांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर ज्ञानोबा गोरे, गणेश रनेरे, गजानन देशमुख, प्रसाद गोरे, शेख अब्दुल, एकनात पांचाळ, मुरहरी कर्वे, आप्पा कुऱ्हाडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. झिरोफाटा (ता.पूर्णा) येथे परभणी ते नांदेड रस्त्यावर आंदोलन करण्यात आले. या वेळी कॉब्रिड माधुरी क्षीररसागर, व्यंकटेश काळे, किशन काळे आदींनी सहभाग घेतला.

या आहेत मागण्या
शासनाने पूर्वी केलेले पिक कापनी प्रयोग रद्द करुन सरसकट विमा भरपाई देण्यात यावी, सोयाबीन, कापुस, तुर, बाजरी, मका या पिकांची संपूर्ण विमा जोखीम रक्कम देण्यात यावी, सोयाबीनला प्रति हेक्टर ४३ हजार रुपये भरपाई द्यावी, पिक विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा धारक इतकीच शासकीय मदत द्या, त्यासाठी केंद्र शासनाचच्या आपत्ती निकष रद्द करुन राज्य शासनाच्या स्वतंत्र आपत्ती कोषातून मदत द्यावी, खरीप २०१८ मधील जिंतुर, गंगाखेड, पूर्णा तालुक्यातील थकीत दुष्काळी अनुदान वाटप करावे, भुमीहीन आणि बटईदार शेतकऱ्यांना प्रती कुटूंब ५० हजार खावटी अनुदान द्यावे, नुकसानग्रस्त कुटूंबातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावे, बाजार समिती क्षेत्रात सिसीआयमार्फत कापुस खरेदी केंद्र सुरु करावे