लातूर : तत्कालीन तलाठी व सध्या किल्लारीचे (ता. औसा) मंडळ अधिकारी रफिक शेख यांच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानंतर महसूल व पोलिस विभागात वादाची ठिणगी पडली आहे. तलाठी शेख यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी बुधवारी (ता. १६) निवेदन देत तलाठी संघाने फेरफारचे काम बंद करण्याचा इशारा दिला. याची जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी गंभीर दखल घेत गुरुवारी (ता. १७) पोलिस अधीक्षकांना सहा पानांचे खरमरीत पत्र देऊन चांगलेच कान टोचले आहेत. असेच प्रकार सुरू राहिले तर महसूल विषय कामकाज करणे अवघड होऊन बसेल, याची जाणीव पृथ्वीराज यांनी पत्रातून करून दिली आहे.

तलाठी शेख यांनी एका प्लॉटच्या नोंदणीकृत खरेदीखताआधारे तसेच न्यायालयाने दिलेल्या वारस प्रमाणपत्रावरून फेरफाराच्या नोंदी घेतल्या. या स्थितीत त्यांच्याविरुद्ध संगनमताने फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून एमआयडीसी पोलिसांनी नऊ फेब्रुवारीला गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणातील फिर्यादी हे पोलिस अधीक्षक कार्यालयात अनेक वर्ष महत्त्वाच्या पदावर काम करून सेवानिवृत्त झाले आहेत. यामुळे पोलिसांनी कागदपत्रांची पडताळणी व शहानिशा न करता शेख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. उलट फिर्यादीसोबत संगनमत करूनच हा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप तलाठी संघाने निवेदनात केला आहे. नेमून दिलेले सरकारी काम करत असताना अनेक प्रकरणात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतात. काही प्रकरणात अपिलाची तरतूद असतानाही त्यात पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू होते. यामुळे सरकारने २०१५ मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १५६ (३) मध्ये सुधारणा करून या प्रकारांना प्रतिबंध केला आहे. सुधारणेनुसार संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय गुन्हा दाखल करता येत नाही. तरीही पोलिसांनी महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय न घेता तलाठी शेख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. गुन्हा त्यांच्या मर्यादेत रद्द करावा, अशी मागणी करत यापुढील काळात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी पोलिस अधीक्षकांना पत्र द्यावे, आदी मागण्यांचे निवेदन तलाठी संघाने दिले होते. गुन्हा रद्द न झाल्यास फेरफारचे काम बंद करण्याचा इशाराही संघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश हिप्परगे व सचिव गोविंद शिंगडे पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल

तलाठी संघाने शेख यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी कसा चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल आहे, हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रात त्यांनी महसूल कायद्यातील फेरफार नोंदीच्या तरतुदी, अर्धन्यायिक कामकाज करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सीआरपीसीतील कलम १९७ नुसार असलेले संरक्षण, सीआरपीसीमधील सुधारणा आदींची सविस्तर माहिती दिली आहे. यासोबत महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार आल्यास पोलिसांनी सुरुवातीला महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी पूर्ण झाल्यास व त्यांनी लेखी अहवाल दिल्यानंतरच पोलिसांनी पुढील कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असे बजावले आहे.

परवानगी घेऊनच चौकशी करा

कोणत्याही महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महसूल विषयक गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यापूर्वी पोलिसांनी जिल्ह्याच्या महसूल विभागाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असेही पृथ्वीराज यांनी पोलिसांना सूचित केले आहे. अशी पूर्वपरवानगी घेण्याची तरतूद सीआरपीसी १५६ (३) मध्ये आहे. तसेच कलम १९७ नुसार अशी परवानगी मागण्याचे पत्र पोलिस अधीक्षक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, याचीही जाणीव पृथ्वीराज यांनी पत्रातून पोलिसांना करून दिली आहे.