औरंगाबाद - भाडेकरू लघुउद्योजकांना चिकलठाणा व वाळूज एमआयडीसीमध्ये सहा महिन्यांत प्राधान्याने भूखंड उपलब्ध करून दिले जातील, असे आश्‍वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आमदार सतीश चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. 

लघुउद्योजकांच्या विविध प्रश्‍नांसंदर्भात सोमवारी (ता. 14) मुंबई येथे उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांच्या दालनात बैठक झाली. लघुउद्योजकांना परवडतील, अशा दरांत भूखंड अथवा गाळे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहात केली होती. त्यानुषंगाने ही बैठक पार पडली. 

शहरात चारशेपेक्षा जास्त लघुउद्योजक असून ते भाड्याच्या अपुऱ्या जागेत उद्योग चालविण्याची कसरत करतात. त्यातच एमआयडीसी मोठ्या उद्योजकांना दोनशे रुपये स्वेअरफूट दराने जागा देते, तर लघुउद्योजकांसाठी हा दर सात हजार रुपये स्वेअरफूट असा असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. भूखंड वाटप दरामध्ये एवढी मोठी तफावत का? असा प्रश्‍नदेखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला. 

भाडेकरू लघुउद्योजकांना चिकलठाणा व वाळूज एमआयडीसीमध्ये सहा महिन्यांत भूखंड उपलब्ध करून दिले जातील, ग्रामंपचायत करासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यात येईल, तसेच चिकलठाणा सॉफ्टवेअर पार्क येथील गाळे विक्री, भाडे, सर्व्हिस चार्जेस यासाठी नवे दर ठरविण्यात येतील, असे आश्‍वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले. 

आमदार संजय शिरसाट, मसिआचे अध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष ज्ञानदेव राजळे, सहसचिव राहुल मोगले, माजी अध्यक्ष सुनील कीर्दक, सदस्य किरण जगताप, चिकलठाणा साफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी पार्क येथील विनोद राठी, राहुल मित्रा उपस्थित होते.