सेलू ( जिल्हा परभणी ) : येथील नगर परिषदेचा कालावधी डिसेंबर २०२१ मध्ये संपुष्टात येत आहे. मात्र अद्यापपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात कुठलीच पुष्ठी न दिल्याने सेलूतील गुडघ्याला बाशिंग बांधुन बसलेल्या उमेदवारांचा चांगलाच हिरमोड होतांना दिसत आहे.

येथील नगर परिषदेची मुद्दत डिसेंबर २०२१ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यानूसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम नियोजित करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी प्रभागानूसार आरक्षित झालेल्या आरक्षणामुळे इच्छूकांना नगर परिषदेच्या निवडणूकीची तयारी करण्यास सोपे झाले असते. शहरातील अनेक इच्छूकांनी आपआपल्या सोयीनूसार गेल्या पाच वर्षापासून आपआपल्या प्रभागात, वार्डात छोटे मोठे कार्यक्रम घेवुन व अनेकांच्या सुख दू: खाला उपस्थिती लावुन आपले वेगळेपण सिध्द केलेले आहे. राज्यात तीन पक्षाचे सरकार आहे. परंतु नगर परिषदेच्या या निवडणूकीत शहरातील विविध पक्षाचे नेते काय भूमिका घेणार? यावरही या निवडणूकीचे वेगळपण सिध्द होणार आहे.

हेही वाचा - घाट रस्त्यांनी प्रवास करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने अगोदरच्या कालावधीमध्ये तिच्या क्षेत्रात व हद्दीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बदल करता येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमध्ये बदल करावयाचे असल्यास ते (ता. ३०) जून २०२१ पूर्वी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात यावेत. या तारखेनंतर सदर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बदल केले जाणार नाही. असे जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदेला आदेशीत केले आहे.

येथे क्लिक करा - शेतकऱ्यांची दोन ते तीन कोटींची फसवणूक झाल्याची चर्चा

राज्यात आघाडी शासन असतांना सेलूतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आघाडी शासनातील आप- आपल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आशीर्वादाने येथील बाजार समितीमध्ये जिल्ह्यातील विविध पक्षाच्या नेत्यांनी वारंवार आप- आपल्या पक्षाचे प्रशासक नेमुन आघाडीची बिघाडी केली. याच नेत्यांनी नगरपरिषदेच्या निवडणूकीमध्ये आप- आपल्या पक्षाचे वेगवेगळे उमेदवार निवडणूकीत उभे केले तर येणार्‍या नगरपरिषदेच्या निवडणूकीत वेगळेच चित्र पहावयास मिळणार आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे