लातूर - सर्पदंशाने एकाच्या मृत्यूप्रकरणी निलंगा उपजिल्हा रुग्णालय व येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील यंत्रणा दोषी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला तीन लाख रुपये दंडाची नोटीस बजावली आहे. जिल्ह्यातील वैद्यकीय शिक्षण, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी आपापल्या यंत्रणांना "क्‍लीन चिट' दिली होती.

नणंद (ता. निलंगा) येथील राजकुमार काशिनाथ बिराजदार (वय 35) यांना 12 जून 2015 रोजी पहाटे सर्पदंश झाल्याने त्यांना निलंगा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथील डॉक्‍टरांनी त्यांना येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवले.

महाविद्यालयातूनही त्यांना सर्पदंशावरील इंजेक्‍शन दिले नाही. बिराजदार यांच्या नातेवाइकांना बाहेरून इंजेक्‍शन आणण्यास सांगितले. इंजेक्‍शन असतानाही निलंगा रुग्णालयाने ते दिले नाही. यात उपचार सुरू असताना बिराजदार यांचा मृत्यू झाला.

रुग्णालय व महाविद्यालयाच्या यंत्रणेने इंजेक्‍शन देण्यात कसूर केल्यामुळेच बिराजदार यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप झाला होता. मानवाधिकार कार्यकर्ते विष्णू गजबार यांनी याबाबात दिल्लीच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. पी. टी. वाकोडे यांनी महाविद्यालयातील यंत्रणेची, तर उपजिल्हा रुग्णालयातील यंत्रणेची सहायक संचालक के. एच. दुधाळ यांनी चौकशी केली. दुसरीकडे आयोगाने आपल्या अधीनस्त न्यायवैद्यक तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र चौकशी केली. यात बिराजदार यांच्या मृत्यूप्रकरणी दोन्ही यंत्रणांनी उपचारात निष्काळजीपणा दाखवल्याचे सिद्ध झाले. त्यावर आयोगाने सरकारला नोटीस पाठवून बिराजदार यांच्या कुटुंबाला तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई का मंजूर करू नये, अशी नोटीस बजावली. तसेच, सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास आयोगाने बजावल्याचे गजबार यांनी सांगितले.