| लातूर - राज्य शासनाने यंदा स्वनिधीतून बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत 25 लाख 25 हजार क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. त्यापासून तयार केलेल्या डाळीची विल्हेवाट लावताना शासनाच्या नाकीनऊ येत आहे. ज्या ठिकाणी, आहार, अल्पोपाहार, भोजन दिले जात आहे, अशा सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना तूरडाळ दिली जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर तूरडाळीसंबंधी नव्याने निविदा काढू नयेत, प्रसंगी पुरवठादाराचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेशही शासनाने मंगळवारी (ता. 19) दिले आहेत. राज्यात 2016-17 मध्ये तुरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्याने बाजारात आवक वाढली होती. बाजारपेठेत आधारभूत किमतीपेक्षा दर कमी राहिले. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले. त्यावर तोडगा म्हणून केंद्र, राज्य शासनामार्फत वेगवेगळ्या योजनांद्वारे हमी भावाने तुरीची खरेदी झाली. राज्य शासनाने स्वनिधीतून बाजार हस्तक्षेप योजनेत 25 लाख 25 हजार क्विंटल तूर खरेदी केली. तिची भरडाई करून डाळ तयार केली. तिची जलद विक्री व्हावी, यासाठी आता शासनाने नवीन पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शासकीय कार्यालये, अंगणवाडी केंद्र, शाळा, आश्रम शाळा, वसतिगृहे, रुग्णालये, सर्व प्रकारची आरोग्य केंद्रे, शासकीय अनुदानित संस्था, नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम व कारागृहासारख्या ठिकाणी ही तूरडाळ 55 रुपये प्रतिकिलो दराने दिली जाणार आहे. ही तूरडाळ असेपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या तूरडाळी पुरवठ्यासंदर्भात निविदा काढू नयेत, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.
दरम्यान, शासनाने गेल्या हंगामातही हमी भावाने मोठ्या प्रमाणावर तुरीची खरेदी केली असून, अनेक ठिकाणी साठवणुकीची समस्या निर्माण झाली होती. शिवाय, नोंदणी केलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांकडील तूर खरेदी करणे शक्‍य झालेले नाही.
कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश
ज्या कार्यालयात तूरडाळ पुरवठ्याची निविदा मंजूर झाली आहे व मान्य कंत्राटदाराचा तूरडाळीचा दर 55 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त आहे, अशा कंत्राटदारासोबत करारात "फोर क्‍लोजर'च्या तरतुदीचा वापर करून कंत्राट रद्द करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. संबंधित कार्यालयांनी पुढील दोन -तीन महिन्यांसाठी लागणारी तूरडाळ साठवणुकीची जागा विचारात घेऊन तातडीने पणन महासंघाकडे मागणी करावी, असेही आदेश दिले आहेत. |
