लातूर - राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. १६) पहिल्यांदाच होत असलेली मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची येथील बैठक ऐतिहासिक ठरण्याची चिन्हे आहेत. या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी आधारवड असलेल्या ‘उजनी’च्या पाण्याचा प्रश्न पेट घेण्याची चिन्ह आहेत. 

अनेक वर्षांनंतर होत असलेल्या मंडळाच्या बैठकीतून मराठवाड्याचा विविध क्षेत्रांचा अनुशेष ठळकपणे समोर येणार आहे. बैठकीत मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अनुशेष भरून काढण्यासाठीच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण करणार आहेत. 
मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून राज्यात १९९४ मध्ये मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

मंडळाला वैधानिक दर्जा असल्याने विकासाचा अनुशेष भरून निघण्याची आशा होती. मात्र, सुरवातीच्या काळात उपलब्ध झालेल्या निधीतून मंडळांकडून काही कामे झाली. 

पुढे सरकारने निधी न दिल्याने मंडळे नावालाच उरली. मध्यंतरी तर अनेक वर्षे मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त होते. मंडळाकडे कोणाचेच लक्ष उरले नसताना काही दिवसांपूर्वी डॉ. भागवत कराड यांच्या नियुक्तीने मंडळाला ऊर्जितावस्था आली असून मराठवाड्याच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या यानिमित्ताने पुढे येत आहेत. यातूनच राज्यपाल राव यांच्या उपस्थितीत मंडळाच्या बैठकीला मोठे महत्त्व आले आहे. 

मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत वैधानिक विकास मंडळाकडून विविध मागण्यांवर चर्चा होण्यासोबत प्रलंबित प्रश्नांवरही मंथन होण्याची शक्‍यता आहे. कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या वाट्याचे आणि हक्काचे २१ टीएमसी पाणी देण्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्‍यता असून, लोकप्रतिनिधींकडून या मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना दिले जाणार असल्याची माहिती पुढे आली.  

तज्ज्ञ सदस्यांकडून प्रस्ताव
मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. कराड यांच्यासह तज्ज्ञ सदस्य बैठकीत मराठवाड्याच्या विविध क्षेत्रांतील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रस्तावाचे सादरीकरण करण्याची शक्‍यता आहे. तज्ज्ञ सदस्यांत लातूरचे माजी जिल्हाधिकारी डॉ. कृष्णा लव्हेकर, रांजणीच्या (ता. कळंब) नॅचरल शुगरचे चेअरमन बी. बी. ठोंबरे, शंकरराव नागरे, डॉ. अखोल बेलखोडे व मुकुंद कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. मंडळाचे अपर आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांचीही बैठकीला उपस्थिती आहे. या बैठकीतील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.