औरंगाबाद - वैजापूर, गंगापुरातील 62 गावांना नांदूर-मधमेश्‍वरमधून पाणी सोडून पाणीटंचाई दूर करावी, अन्यथा सोमवारपासून (ता.22) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा आमदार सुभाष झांबड, भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, सतीश चव्हाण यांनी दिला होता. या इशाऱ्यानंतर जिल्हा प्रशासन हलले आणि रविवारी (ता.21) जिल्हाधिकाऱ्यांनी नांदूर-मधमेश्‍वरमधून पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. 

 
नांदूर-मधमेश्‍वरमधून नगर जिल्ह्यातील गावांना कालव्याद्वारे पाणी वळविले जात आहे. इकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर तालुक्‍यात सर्वात कमी पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे या तालुक्‍यांतील 62 गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. नांदूर-मधमेश्‍वरमधून या गावांना पाणी दिल्यास पाणीटंचाईचा प्रश्‍न निकाली निघेल, अशी मागणी श्री. झांबड, श्री. चिकटगावकर, श्री. चव्हाण यांनी केली होती. विधानसभेच्या अधिवेशनकाळातही श्री. झांबड व श्री. चिकटगावकर यांनी पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी विधान भवनासमोर आंदोलन केले होते. 

जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवून वैजापूर तालुक्‍यातील 40 गावे, गंगापुरातील 21 गावे आणि गंगापूर शहरातील आंबेवाडी तलाव-1 अशा

 एकूण 62 गावांत निर्माण झालेला पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी नांदूर-मधमेश्‍वरमधून कालव्याद्वारे गावाच्या पाझर तलावामध्ये पाणी सोडणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले होते. पालकमंत्र्यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याची सूचना केली होती. असे असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी सोडण्याचे आदेश काही काढले नाहीत. त्यामुळे नाराजी व्यक्‍त करत तिन्ही आमदारांनी शनिवारी (ता.20) संयुक्‍त पत्रकार परिषद घेत सोमवारपासून (ता.22) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.
 

असे आहेत आदेश
जिल्हा परिषदेच्या मागणीनुसार, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नांदूर-मधमेश्‍वर कालव्याद्वारे वैजापूर, गंगापुरातील 62 गावांना पिण्याचे पाणी सोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या पाण्याचा वापर फक्‍त पिण्यासाठी होईल, याची दक्षता जिल्हा परिषदेने घ्यायची आहे. पाणी सोडण्याच्या कालावधीत इतर सर्व शेतीपंपांचा वीजपुरवठा बंद करावा, जिल्हा परिषद व वीज वितरण कंपनीने समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. तसेच सोडलेल्या पाण्याचा अनधिकृतपणे उपसा होणार नाही, यासाठी नांदूर-मधमेश्‍वर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, वैजापूरचे उपविभागीय अधिकारी, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता, कन्नडचे तहसीलदार, वैजापूर व गंगापूरचे गटविकास अधिकारी आदींनी कार्यवाही करावी. तसेच पाणी सोडण्याचे आदेश कार्यालयस्तरावरून काढण्यात आल्याने नियोजित उपोषण रद्द करावे, अशी विनंतीही आमदारांना करण्यात आली आहे.