औरंगाबाद - जायकवाडी धरणात ८.९९ टीएमसी पाण्याची तूट असल्याने तेवढे पाणी ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून सोडण्याचे आदेश २३ ऑक्‍टोबर रोजी असताना  शासनाकडून जाणीवपूर्वक पाणी सोडण्यास विलंब केला गेला. हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी अन्याय होत असल्याने विधान परिषदेत गुरुवारी मराठवाड्यातील आमदार आक्रमक झाले. पाणीप्रश्‍नावर विधान परिषदेत गदारोळ झाला. आमदार सतीश चव्हाण यांनी पाणी प्रश्‍नावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती; मात्र जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिलेल्या उत्तरावर मराठवाड्यातील आमदारांचे समाधान न झाल्याने सभापतींनी या विषयी लवकरच त्यांच्या दालनात स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निर्देश दिले. 

मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना जायकवाडीत  पाणी सोडताना शासनाकडून सातत्याने अन्याय होत आहे. तो दूर करून हक्काचे पाणी द्यावे, यासाठी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. २०१८-१९ या वर्षी जायकवाडी धरणात ८.९९ टीएमसी पाण्याची तूट असल्याने तेवढे पाणी ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समूहातून सोडण्याचे आदेश २३ ऑक्‍टोबरला असताना शासनाकडून जाणीवपूर्वक पाणी सोडण्यास विलंब केला गेला, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात जायकवाडी ऊर्ध्व धरणातून पाणी सोडणे व जायकवाडी प्रकल्पाचे फेर नियोजन यामुळे या भागात अन्याय झालेला नाही या वाक्‍याला आमदार सतीश चव्हाण यांनी आक्षेप घेत भाक, भावली, वाकी, मुकणे ही चार धरणे फक्त मराठवाड्यासाठी बांधली असून गंगापूर व वैजापूर तालुक्‍यांसाठी या धरणातील पाणी देणे गरजेचे असताना ते शहापूर तालुक्‍यासाठी देण्यात येत असल्याचा आरोप केला.

िशवतारेंच्या उत्तरावर असमाधान
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी या संदर्भात सभागृहात उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मराठवाड्यातील आमदारांचे त्यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही. परिणामी सभागृहात गोंधळ उडाला. त्यामुळे सभापतींनी त्यांच्या दालनात मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्‍नावर मराठवाड्यातील आमदारांची बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले.