हिंगोली - राज्यात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची रासायनिक व जैविक तपासणी करण्यास तेरा जिल्ह्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. 

शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा पन्नास टक्‍के उद्दिष्टही या तेरा जिल्ह्यांना गाठता आलेले नाही. 

राज्यामध्ये दोन लाख ६९ हजार २४७ सार्वजनिक जलस्रोत आहेत. शासनाच्या निर्णयानुसार त्यांची वर्षातून दोन वेळा रासायनिक व जैविक तपासणी करून घेणे आवश्‍यक आहे. पावसाळ्यापूर्वी मार्च ते मे आणि पावसाळ्यानंतर ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या काळात ही तपासणी करावी, असे ठरले आहे. त्यानुसार दोन्ही टप्पे मिळून पाच लाख ३८ हजार ५९४ पाणी नमुन्यांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. राज्यात आतापर्यंत केवळ तीन लाख तेरा हजार ३८५ पाणी नमुन्यांची भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे तपासणी करण्यात आली आहे. 

हे जिल्हे आघाडीवर
कोल्हापूर, जळगाव, रत्नागिरी, धुळे, नागपूर, पुणे, नाशिक, सिंधुदुर्ग, ठाणे, अमरावती या जिल्ह्यांमधून ७१ ते शंभर टक्‍के; 
तर गोंदिया, यवतमाळ, रायगड, भंडारा, सांगली, चंद्रपूर, अकोला, वर्धा, बुलडाणा, नंदुरबार, नगर या जिल्ह्यांमध्ये ५१ ते सत्तर टक्‍के पाणी नमुने तपासणीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. 

हे जिल्हे पिछाडीवर
सातारा, पालघर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, गडचिरोली, सोलापूर, नांदेड, जालना, हिंगोली, वाशीम, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये ४७ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पाणी नमुन्यांची तपासणी झाली आहे. त्यामुळे या तेरा जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांचा निष्काळजीपणा नागरिकांच्या आरोग्यावर बेतण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे.

‘शंभर टक्‍के उद्दिष्ट पूर्ण करा’
या संदर्भात शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे संचालक राहुल साकोरे यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदा व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेला पत्र पाठविले असून, कुठल्याही परिस्थितीत पाणी नमुने तपासणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करून त्याची ऑनलाइन नोंद घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.