मोखाडा ः पालघर जिल्ह्यात पीक विमा योजनेबाबत जनजागृती न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमाच घेतलेला नाही. जिल्ह्यातील एक लाख सहा हजार ३६४ हेक्‍टर लागवडीखाली असलेल्या क्षेत्रापैकी सर्वाधिक ७६ हजार हेक्‍टर क्षेत्र भातपीक लागवडीचे आहे; मात्र, पीक विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २१ हजार १५९ असून केवळ १२ हजार २४६:९२ हेक्‍टर क्षेत्र पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झाले आहे. योजनेबाबत प्रशासनाकडून जनजागृती न झाल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. 

पालघर जिल्ह्यात एक लाख सहा हजार ३६४ हेक्‍टर क्षेत्र लागवडीचे आहे. यामध्ये सर्वाधिक ७६  हेक्‍टर क्षेत्र भातशेतीचे आहे. प्रतिवर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. ती भरपाई पीक विमा घेतल्यास विमा कंपनी देते. किमान ३३ टक्‍क्‍यांहून अधिक पिकाचे नुकसान झाल्यास पीक विम्याच्या भरपाईस लाभार्थी पात्र ठरतो. या बाबतची माहिती प्रशासनाने शेतकऱ्यांना देणे आवश्‍यक होते; मात्र तशी माहिती प्रशासनाने न दिल्याने जिल्ह्यातील केवळ २५ टक्के शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे उर्वरित ७५ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारच्या भरपाईवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. 

यंदा राजकीय पक्षांनी पीक विमा कंपन्यांना धारेवर धरल्याने नुकसानभरपाई कशी मिळते, याची थोड्याफार प्रमाणात माहिती बाहेर आली आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत हेक्‍टरी ४३ हजार रुपये भरपाई मिळणार आहे; तर सरकारने ऑगस्टमध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून हेक्‍टरी केवळ आठ हजार ६०० इतकी तुटपुंजी मदत जाहीर केली आहे. मात्र, आताची नुकसानभरपाई अद्यापपर्यंत निश्‍चित केलेली नाही. 

दरम्यान, विमा कंपनीच्या निरीक्षकास शेतीच्या नुकसानभरपाईचे पंचनामे आणि फोटो देण्याचे काम यंत्रणांनी युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. विमा कंपनीच्या निरीक्षकास पंचनाम्यास हरकत असल्यास त्याने ४८ तासांत त्याची पडताळणी करून, संबंधित शेतकऱ्यास १५ दिवस ते एक महिन्यात भरपाई देणे बंधनकारक आहे.