पालघर ः गटप्रवर्तक आशा कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, मानधनात वाढ करावी, या मागण्यांसाठी सरकारने निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधी आदेश काढावा, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील गटप्रवर्तक आशा कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी (ता. १३) पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला.

पालघर जिल्ह्यातील तीन हजारांवर कार्यकर्त्यांनी मोर्चात सहभाग घेतला होता. मोर्चा पालघर रेल्वे स्थानकावरून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर गेल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. आशा कार्यकर्त्या गावपातळीवर दिवस-रात्र काम करतात.

त्यांनी मागण्यांसाठी अनेक वेळा मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलने केली. त्या वेळी झालेल्या बैठकीत आशा कर्मचाऱ्यांना दुप्पट ते तिप्पट मानधन वाढवले जाईल, असे आश्‍वासनही देण्यात आले होते. कार्यकर्त्यांनी प्रतिमहिना तीन हजार रुपये मानधन मिळत असून वेठबिगारासारखे राबवले जात आहे. सरकारच्या किमान वेतनाएवढेही मानधन मिळत नाही, असा आरोप या वेळी कार्यकर्त्यांनी केला.

१४ जून २०१९ ला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मंत्री एकनाथ शिंदे, संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आशा संघटनेचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक शिवसेना भवनमध्ये झाली होती. या बैठकीत संबंधित मंत्र्यांनी अडीच ते तीन पट मानधन वाढवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याचबरोबर प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना सायकल देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते; मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले.

२० ऑगस्ट २०१९ ला राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केले; मात्र आंदोलनानंतर ही सरकारने लक्ष दिले नाही. म्हणून आज आम्हाला मोर्चा काढावा लागला आहे. सरकारने मानधनात वाढ करावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.
भगवान दवणे, सचिव, आशा कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक