मुंबई - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आटोपल्यानंतरच मुंबईवर शुल्कवाढीचे संकट कोसळणार आहे. थेट मालमत्ता कर वाढवण्यास मर्यादा असल्याने त्यात काही उपकर समाविष्ट केले जाण्याचीही शक्‍यता आहे. 

महापालिकेच्या पारंपरिक उत्पन्नवाढीला मर्यादा असल्याने नवे स्रोत शोधणे आवश्‍यक झाले आहे. महसुलाचे स्रोत वाढवण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात येतील, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पी भाषणात स्पष्ट केले होते. काही शुल्कांत वाढ करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. ही शुल्कवाढ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतरच लागू होण्याची शक्‍यता आहे. 

मालमत्ता करात नऊ प्रकारचे कर आणि उपकरांचा समावेश आहे. महापालिका राज्य सरकारसाठी शिक्षण उपकर आणि रोजगार उपकराची वसुली करते. प्रशासनाने तत्काळ प्रस्ताव तयार केले, तरी महासभेची मंजुरी मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे निवडणुकांनंतरच प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर केले जाण्याची शक्‍यता आहे. उपकर आणि शुल्कांच्या आकारणीबाबत धोरण आणि आराखडा तयार करावा लागणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

संभाव्य उपकर 
- अग्निशमन 
- वाहतूक 
- पर्जन्य जलवाहिन्या 

उद्याने, मैदानांसाठी प्रवेश शुल्क 
करमणूक मैदानात प्रवेशासाठी महापालिका शुल्क आकारणी करणार आहे. काही उद्याने आणि मैदानांत प्रवेश शुल्क लावण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कोस्टल रोडमुळे तयार होणारी उद्याने आणि मैदानांत प्रवेशासाठी शुल्क आकारले जाऊ शकते. मलबार हिल येथील "व्ह्यूईंग गॅलरी' सशुल्क होण्याची शक्‍यता आहे.