मुंबई - महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प २०१७ मधील महापालिका निवडणुकीतील शिवसेनेच्या वचननाम्याचे प्रतिबिंब असेल, ही नागरिकांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. आयुक्त अजोय मेहता यांनी शिवसेनेच्या वचननाम्यातील बहुतेक योजनांना अर्थसंकल्पात कात्री लावली आहे.

मुंबईकरांच्या हितरक्षणाचा पुकारा करत शिवसेनेने २०१७ मधील महापालिका निवडणुकीच्या वचननाम्यात अनेक घोषणा केल्या होत्या. शिवसेनेला बहुमताची मजल गाठून देण्यात वचननामा महत्त्वाचा ठरला होता. त्यातील वचनांचा समावेश २०१९-२० मधील महापालिका अर्थसंकल्पात होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. तथापि, त्या मुद्द्यांना प्रशासनाने बगल दिली आहे. महापालिकेत भाजप पहारेकऱ्याची भूमिका बजावत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय आयुक्तांचे पानही हलत नाही, असे शिवसेनेला वाटते. शिवसेनेच्या वचननाम्यातील काही विषय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास खात्याशी संबंधित आहेत. याच खात्याशी संबंधित असलेल्या धोरणात्मक बाबी अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेल्या नाहीत, अशी माहिती महापालिकेच्या सूत्रांनी दिली. मुंबईतील ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत, २४ तास पाणी, सरकारी आरोग्य योजनांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांसाठी बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच, महापालिकेप्रमाणे बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनाही विमा कवच, गावठाणे व कोळीवाड्यांतील मूळ बांधकामांना अधिकृत दर्जा आदी शिवसेनेच्या वचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश नाही. गोवंडीत वैद्यकीय महाविद्यालय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडासंकुल, नोकरदार महिलांसाठी २४ विभाग कार्यालयांत पाळणाघर, सार्वजनिक शौचालयात सॅनिटरी नॅपकीन ‘व्हेंडिंग मशीन’, ‘जेनेरिक’ औषधांची दुकाने, डबेवाला भवन, मराठी रंगभूमी इतिहास दालन आदी मुद्द्यांचाही  उल्लेख नाही.

भाजपच्या पथ्यावर?
शिवसेना आणि भाजप यांच्यात दोन वर्षांत अनेक विषयांवरून संघर्ष झडले आहेत. शिवसेनेच्या अडचणींत भर टाकण्याचे काम भाजप करत असल्याचे बोलले जाते. शिवसेनेच्या वचननाम्याला महापालिका अर्थसंकल्पात दिलेली बगल भाजपच्या फायद्याची ठरेल, अशी चर्चा सुरू आहे. आता अर्थसंकल्पावरील चर्चेत वचननाम्यांतील मुद्दे कसे आणायचे, असा पेच शिवसेनेसमोर आहे. त्यातून मार्ग काढताना शिवसेनेची कसोटी लागणार आहे.