मुंबई - कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि दिवाळीचा बोनस देण्यासाठी गोठवलेल्या खात्यांतून पैसे काढण्याची एन. के. प्रोटीन प्रायव्हेट कंपनीला उच्च न्यायालयाने परवानगी देत दिलासा दिला. नॅशनल स्टॉक एक्‍सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी एन. के. प्रोटीनचे खाते आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (ईओडब्ल्यू) गोठवले होते. खात्यातील 4.15 कोटींची रक्कम काढण्यास नुकतीच उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. 

महाराष्ट्र प्रोटेक्‍शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (इन फायनान्शिल एस्टॅब्लिशमेंट) ऍक्‍ट अर्थात एमपीआयडी कायदा- 1999 (कलम 4 व 5) नुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 18 ऑक्‍टोबरला काढलेल्या नोटीफिकेशनला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या कायद्यानुसार ईडीने आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी कंपनीची चार खाती आणि 35 वाहने जप्त केली होती. एनएसईएलच्या पाच हजार कोटींच्या गैरव्यवहारात तब्बल 13 हजार गुंतवणूकदारांना गंडा घालण्यात आल्याचा आरोप कंपनीवर आहे. एमपीआयडी कायद्यासह भारतीय दंडसंहितेतील विविध कलमांर्तगत ईओडब्ल्यूने कंपनीविरोधात 2013 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. कंपनीविरोधात केलेली कारवाई गळचेपू असून त्यामुळे कंपनीला कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात अडचणी येत असल्याची बाब कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली; मात्र ईओडब्ल्यूच्या वकिलांनी यावर आक्षेप घेत याप्रकरणी अद्याप सुमारे 960 कोटींचे व्यवहार तपासणे बाकी असल्याचे सांगितले. ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता सुमारे एक हजार कोटींची असून रक्कम काढण्याची परवानगी दिल्यास खात्यांतील व्यवहार तपासणे अवघड जाईल, परंतु कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडू नये म्हणून न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने गोठवलेल्या खात्यातून रक्कम काढण्याची मुभा देत असल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब केली.