मुंबई - म्हाडाच्या मुंबईमधील ५६ वसाहतींतील अभिहस्तांतर प्रक्रियेसाठी म्हाडातर्फे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले असून इमारतीच्या सुधारित सेवा आकारावरील व्याजाची रक्कम एका वर्षात भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे.  

इमारतीच्या पूर्वीच्या सेवा आकाराची रक्कम दंडासह; तसेच सुधारित सेवा आकाराची मूळ रक्कम वसूल करून सुधारित सेवा आकारावरील व्याजाची रक्कम एक वर्षात म्हाडाकडे भरण्याबाबत संस्थांकडून क्षतिपूर्ती बंधपत्र घेतले जाईल. त्यानंतर म्हाडाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळवून अभिहस्तांतर करता येईल, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. अभिहस्तांतर झाल्यानंतर सेवा आकार व इतर देयके संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे (महापालिका, वीज मंडळ) भरण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. तसेच अनधिकृत बांधकामांबाबत म्हाडाच्या मूळ नकाशात दर्शविलेले क्षेत्रफळ ग्राह्य धरून अभिहस्तांतर करता येईल आणि वाढीव बांधकामाबाबत स्वतंत्ररीत्या कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय या परिपत्रकाद्वारे घेण्यात आला आहे. 

म्हाडाचे मूळ गाळेधारक आणि म्हाडाकडून रीतसर परवानगी घेतलेले गाळेधारक यांच्या यादीनुसार संस्थेबरोबर अभिहस्तांतर करण्यात येईल.अभिहस्तांतरानंतर संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडून या गाळेधारकाच्या हस्तांतरास म्हाडाकडून परवानगी घेण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र घेऊनच त्या गृहनिर्माण संस्थेचे अभिहस्तांतर करण्यात येईल, अशी तरतूद या परिपत्रकात करण्यात आली आहे.  

दोन हजार इमारतींचे अभिहस्तांतर बाकी
या नवीन धोरणामुळे गाळेधारक व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अभिहस्तांतर करतेवेळी येणाऱ्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल आणि अभिहस्तांतराला वेग मिळेल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींतील तीन हजार ७०१ इमारतींपैकी एक हजार ७३७ इमारतींचे अभिहस्तांतर झालेले असून एक हजार ९६४ इमारतींचे अभिहस्तांतर बाकी आहे.