नवी मुंबई : स्थायी समितीमध्ये मंजूर होणाऱ्या विकास कामांच्या कंत्राटावरील मलिदा खाणाऱ्यांना आता लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाचा दणका बसण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका प्रशासनाने कंत्राटदार आणि काही लोकप्रतिनिधींची माहिती लाचलुचपत विभागाकडे सोपवल्याचे विश्‍वसनीय सुत्रांकडून समजले आहे.

विशेष म्हणजे निविदा प्रक्रियेत कंत्राट मिळाल्यानंतर फक्त स्थायी समितीच्या मंजूरीसाठी लोकप्रतिनिधींना टक्केवारी देण्याची गरज नाही, अशा सूचनाही प्रशासनाने कंत्राटदारांना दिल्याचे समजले आहे. टक्केवारी मिळेपर्यंत स्थायी समितीमधील कामांना खोडा घालण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या परंपरेमुळे महापालिकेच्या कामांमध्ये दिरंगाई होत असल्याने प्रशासनाने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. 

राज्यातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक महापालिका म्हणून नवी मुंबई शहराचे नावलौकीक सर्वश्रृत आहे. पालिकेला लाभलेल्या श्रीमंतीचे शिंतोडे थोडे आपल्या पदरावर उडवण्यासाठीही काही अधिकारी व लोकप्रतिनिधी सक्रिय आहेत. त्यामुळेच महापालिकेच्या स्थापनेपासून ते आत्तापर्यंतच्या इतिहासात टक्केवारीचे घोडे न्हाले आहे. आपल्या विभागातील अथवा प्रभागातील एखादे विकासकाम मंजूर करून घ्यायचे. हे काम मंजूर झाले, की ते कोणत्या कंत्राटदाराला द्यायचे इथून टक्केवारीची सुरूवात होते. 25 लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेची विकास कामे मंजूर करण्याचा सर्वस्वी स्थायी समितीचा अधिकार असल्यामुळे प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबवली, की कमीत कमी किंमतीत काम करून देणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड केल्यावर तो प्रस्ताव समितीसमोर सादर केला जातो.

मग हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करून हवा असल्यास लोकप्रतिनिधींकडून संबंधित कंत्राटदाराला बोलवणे पाठवले जाते. जेवढ्या मोठ्या रक्कमेचे कंत्राट तेवढी मोठी टक्केवारीची रक्कम बिदागी म्हणून अदा केली जाते. या वाट्यात सत्ताधाऱ्यांसोबत विरोधकांचाही तेवढाच हिस्सा असतो. हे हिस्से प्रत्येकाच्या कूवतीप्रमाणे वाटप केले जाते. मात्र, एखाद्या कंत्राटदाराने बिदागी देण्यास आडेवेडे घेतल्यास प्रस्तावाला तत्काळ स्थगिती दिली जाते, अथवा तो प्रस्ताव फेटाळला जातो. मग पुन्हा परत तिच प्रक्रिया नको या भितीने काही कंत्राटदार टक्केवारीच्या परंपरेला बळी पडतात.

टक्केवारी द्यायला लागते म्हणून काही वर्षांपूर्वी महापालिकेत विकासकामाच्या रकमेत वाढीव तरतूद करण्याची अगळी-वेगळी परंपराच सुरू होती. मात्र, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ती बंद पाडली. तरीदेखील टक्केवारीची परंपरा बंद झाली नाही. जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत एखादा प्रस्ताव रखडून ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीचा विद्यमान आयुक्त डॉ. रामास्वामी. एन यांनी देखील समाचार घेतला आहे. उरण-फाटा ते तुर्भेपर्यंतच्या एमआयडीसीतील रस्त्याच्या दुरूस्तीच्या कामात झालेल्या दिरंगाईला रामास्वामी यांनी लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले आहे. तसेच यात वाढलेल्या खर्चाला त्यांनी स्थायी समितीला जबाबदार धरले होते. 

महापालिकेने कंत्राटदारांची माहिती दिली 
महापालिका प्रशासनाला डोकेदुखी ठरणारी टक्केवारीची प्रथा बंद करण्यासाठी प्रशासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत गेल्या आठवड्यातच गोपनीय बैठक घेतल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून समजले आहे. या बैठकीत काही कंत्राटदारांची माहिती संबंधित विभागाला दिली आहे. याबाबत काही कंत्राटदारांनाही अभियांत्रिकी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तशा सूचना दिल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.