मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांचे खासगी निवासस्थान असलेल्या जुहू येथील आदिश बंगल्यातील (Adish Bungalow) बेकायदा बांधकामप्रकरणी (illegal construction) पालिकेने त्यांना पुन्हा नोटीस बजावली आहे. पालिकेने ११ मार्चला पाठवलेल्या नोटिशीनंतर वकिलांमार्फत बंगल्यातील अंतर्गत बांधकाम नियमानुसार असल्याचा दावा केला गेला होता; मात्र हा दावा पालिकेने (bmc notice) फेटाळत पुन्हा नोटीस पाठवत दिलेल्या मुदतीत बांधकाम हटवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

आदिश बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेने ११ मार्चला नोटीस बजावून ते बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. तसेच बांधकाम न हटवल्यास पालिकेकडून कारवाई केली जाईल, असे नोटीसमध्ये स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पुन्हा १४ मार्चला राणेंनी वकिलांमार्फत बांधकाम अनधिकृत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता; मात्र पालिकेने युक्तिवाद फेटाळत १६ मार्चला नोटीस पाठवून यापूर्वी दिलेल्या मुदतीत बेकायदा बांधकाम हटवण्याची शिफारस केली आहे. तसे न झाल्यास नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

दबावाचे आरोप फेटाळले

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दबावामुळे पालिकेकडून ही कारवाई केली जात आहे, असा दावा राणे यांच्या वकिलामार्फत करण्यात आला होता; मात्र पालिकेने हे आरोप फेटाळत नियम आणि कायद्याला धरून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

कंपनीच्या नावेच नोटीस

पालिकेच्या नोंदीनुसार आर्टलाईन या कंपनीच्या नावे हा बंगला आहे. ही राणे कुटुंबियांच्या मालकीची कंपनी आहे; मात्र आता ही कंपनी अस्तित्वात नसून नोटीस लागू होत नाही, असा दावाही राणे यांच्या वकिलांनी केला होता; मात्र ज्या कंपनीच्या नावे बंगल्याची नोंद आहे त्याच नावाने नोटीस पाठवल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.