गृहनिर्माण क्षेत्रातील मरगळ हटवण्यासाठी सरकारकडून मोठं पाऊल उचललं गेलाय. सरकारकडून गृहनिर्माण क्षेत्राला 10,000 कोटींची मदत करण्यात येणार आहे. 10,000 कोटी रुपयांच्या अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडाची घोषणा करण्यात आली आहे. देशात 1,600 पेक्षा जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहे. याचा लाभ देशातील 4.58 लाख ग्राहकांना होणार आहे. देशभरात एकूण 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचे गृहनिर्माण प्रकल्प सध्या रखडलेल्या अवस्थेत

केंद्र सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला 10,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. सरकारने यासाठी अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडाची (एआयएफ) घोषणा केली आहे. या फंडाद्वारे सरकारने 10,000 कोटी रुपयांचा मदत निधी जाहीर केला आहे. या विशेष पॅकेजसाठी सरकारने एलआयसी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि इतर काही वित्तीय संस्थाचे सहकार्य घेणार आहे. त्यातून अतिरिक्त 15,000 कोटी रुपयांचा निधी उभा केला जाणार आहे. त्यामुळे एकूण मदतनिधी 25,000 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. सध्या देशात 1,600 पेक्षा जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून त्यातून 4.58 घरांचे बांधकाम अडकले आहे.

या गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना देऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मत अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वसामान्य गृहखरेदीदारांचे हित राखण्यासाठी आपण सर्वसामान्य ग्राहक, या प्रकल्पांशी जोडले गेलेले इतर लाभधारक तसेच रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर यांची भेट घेतली असून त्यांच्याशी चर्चा केली असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनीही सांगितले.

या निर्णयामुळे मुंबईतील 2 कोटी रुपयांच्या खालील किंमत असणाऱ्या सदनिका, दिल्लीतील 1.5 कोटी रुपयांच्या आतील किंमत असणाऱ्या सदनिका आणि देशाच्या इतर भागातील 1 कोटी रुपयांच्या आतील किंमत असणाऱ्या घरांना याचा लाभ होणार आहे. या फंडाचा वापर गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी केला जाणार आहे. ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची एनपीए म्हणून घोषणा झाली आहे किंवा ज्यांचा प्रस्ताव एनसीएलटीकडे पाठवण्यात आला आहे मात्र ज्या प्रकल्पांची लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा प्रस्ताव आलेला नाही अशांनासुद्धा या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

देशभरात एकूण 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचे गृहनिर्माण प्रकल्प सध्या रखडलेल्या अवस्थेत आहेत, अशी माहिती समोर येते आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्राला बळकटी देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. मागील काही वर्षांपासून गृहनिर्माण क्षेत्र मंदावलेल्या स्थितीत आहे.

WebTitle : cabinet approves special window to provide priority debt financing for completion of stalled housing projects