मुंबई  - भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या "मातोश्री' भेटीनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी सिंचन व वैधानिक विकास महामंडळाच्या नेमणुका शिवसेनेला विश्‍वासात न घेता केल्याचे तीव्र पडसाद शिवसेनेत उमटत आहेत. त्यामुळे, मंत्रिमंडळ विस्ताराची सध्या जोरदार चर्चा सुरू असली तरी, या विस्तारात शिवसेना सहभागी होण्याची शक्‍यता नसल्याचे सूत्रांचे मत आहे; तर मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर भाजपमधेही पक्षातंर्गत नाराजी उफाळण्याची भीती असल्याचे संकेत आहेत.

भाजप व शिवसेना सत्तेत एकत्र असली तरी सध्या दोन्ही पक्षात कमालीची कटूता निर्माण झाली आहे. स्वबळावर सर्व निवडणुका लढविण्याचा निर्धार शिवसेनेने कायम ठेवला आहे. पालघर लोकसभा व विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षातील कुरघोडीचे राजकारण टोकाला गेल्याच्या अनेक घटना ताज्या आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेसोबत युती कायम राहावी यासाठी अमित शहा यांनी थेट "मातोश्री'वर जाऊन दीर्घ चर्चा केली. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी परदेश दौऱ्यावर जाताना विदर्भ व कृष्णा खोरे महामंडळाच्या नियुक्‍त्या जाहीर केल्या. वैधानिक विकास महामंडळावरही शिवसेनेला विचारात न घेता नियुक्‍त्या जाहीर केल्याने शिवसेनेचा संताप वाढला आहे. एका बाजूला युतीसाठी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू ठेवायच्या, तर दुसऱ्या बाजूला परस्पर निर्णय घेत कुरघोडी करायची, या भाजपच्या राजकीय डावपेचात शिवसेनेची फरफट सुरू असल्याचे काही शिवसेना नेत्यांचे मत आहे. त्यामुळे, आता मंत्रिमंडळात अथवा कोणत्याही महामंडळात सहभागी होऊ नये, असा शिवसेनेतील काही नेत्यांचा सूर आहे.

राजकीय संघर्ष शिगेला पोचणार
दरम्यान, शिवसेनेने मंत्रिमंडळ विस्तारात सहभागी होण्यास नकार दिला तर आगामी काळात दोन्ही पक्षातला राजकीय संघर्ष शिगेला पोचण्याचे सुतोवाच आहेत; तर शिवसेनेच्या मनधरणीच्या प्रयत्नात मंत्रिमंडळ विस्तार रेंगाळण्याचीच शक्‍यता अधिक असल्याची चर्चा आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपला मंत्रिमंडळ विस्तारात सामाजिक व विभागीय संतुलन ठेवावे लागणार आहे. त्यातच इच्छुकांची संख्या व मंत्रिमंडळातील जागा यांचा ताळमेळ बसवताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पक्षांतर्गत नाराजी ओढावून घेण्यापेक्षा शिवसेना - भाजप युतीतल्या वादात मंत्रिमंडळ विस्तार लांबवणे उचित असल्याची चर्चाही सुरू आहे.