नवी मुंबई : महापालिकेतील एका नेत्याच्या मर्जीतील कंत्राटदाराकरीता चिक्कीचा ठेका धरला जात असल्याचे शिवसेनेतर्फे होणाऱ्या आरोपामुळे वादात सापडलेल्या वादग्रस्त चिक्की वाटपाला अखेर पुन्हा एकदा सुरुवात होणार आहे. स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाने पुन्हा सादर केलेल्या चिक्की वाटपाच्या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावाला शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही मंजुरी दर्शवल्यामुळे ‘मिले सुरू मेरा तुम्हारा’ असे म्हणत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी ‘युतीधर्म’ पाळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

राज्य सरकारतर्फे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. या आहारात महापालिका डाळ-खिचडी, वरण-भात असे तत्सम पदार्थ पुरवते. त्यासोबत महापालिका स्वखर्चाने नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देते. बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार दिला जातो. याव्यतिरिक्त आहारतज्ज्ञांच्या सूचनांनुसार महापालिकेच्या शाळेत उपाशी पोटी येणाऱ्या गोर-गरीब घरातील मुलांना शेंगदाणा अथवा राजगिरा चिक्की म्हणून पौष्टिक आहारात वाटपही महापालिकेतर्फे करण्यात येत होते; परंतु त्याऐवजी तेवढ्याच किमतीमध्ये सकाळी न्याहारी देण्याचा निर्णय महापालिकेने गेल्या वर्षी घेतला होता. न्याहारीत उपमा, कांदा-पोहे, शिरा असे पदार्थ देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता. मात्र, हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावत त्याऐवजी पौष्टिक आहारात चिक्कीच देण्याचा ठराव मंजूर केला. सत्ताधाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वाटपाला स्थगिती मिळवण्यात शिवसेनेला यश आले. चिक्कीसाठी नवीन निविदा प्रक्रिया करू नये, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेला शाळा सुरू होऊन तब्बल चार महिने चिक्की वाटप करता आले नाही. मात्र, यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी विधी विभागाकडे अभिप्राय मागितला. विधी विभागाचा अभिप्राय मिळाल्यानंतर अखेर चिक्की वाटपाचे जुन्या कंत्राटाप्रमाणे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. सभापती नवीन गवतेंनी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर टाकला असता शिवसेना नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने हा प्रस्ताव मंजूर झाला. 

जुन्या कंत्राटदाराला संधी
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे चिक्की वाटपाची नवीन निविदा प्रक्रिया राबवताना पालिकेला अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पालिकेने विधी विभागाचा अभिप्राय मागवून जून्या कंत्राटदाराला जुन्या प्रस्तावानुसार चिक्की वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा वादग्रस्त निर्णय आपल्यावर शेकू नये, याकरिता हा चेंडू स्थायी समितीच्या कोर्टात टाकण्यात आला. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करून आपली पोळी भाजून घेतली; परंतु ज्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी चिक्कीला टोकाचा विरोध केला ते गप्प कसे राहिले, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

आमचा चिक्की वाटपाला प्रखर विरोध आहे व यापुढेही राहील. मात्र, स्थायी समितीच्या कामकाजात सभापतींनी हा प्रस्ताव घाईघाईत आणल्यामुळे आम्हाला समजलाच नाही. त्यामुळे आम्हाला विरोध व्यक्त करण्यास वेळ मिळाला नाही. 
- सरोज पाटील, शिवसेना, नगरसेविका.