मुंबई - सिडकोच्या महागृहनिर्माण योजनेत सोडतीत विजेते ठरलेले आणि घरांचे स्वप्न साकार होणार म्हणून सुखावलेले सिडकोची घाई आणि बॅंकांच्या धोरणाच्या कचाट्यात सापडले आहेत. सिडकोने सदनिकेचे पैसे भरण्यासाठी २४ ऑक्‍टोबरची मुदत दिली आहे. ही मुदत अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, बॅंकांनी पहिला हप्ता देण्यात हात आखडता घेतला आहे. ग्राहकांनीच या परवडणाऱ्या घरांचा तब्बल साडेचार लाख रुपयांचा हप्ता भरावा, अशी भूमिका घेतली आहे.

सदनिकांचे मूळ वितरण पत्र देण्यापर्यंत आणि गृहकर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सिडकोने ‘निवारा’ या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत नियोजन केले. या केंद्राने मूळ वितरण पत्र उपलब्ध करून देण्यातही घोळ घातला. सोडतीतील लाभार्थ्यांना साडेचार लाखांची आणि त्याच तारखेपर्यंत आनुषंगिक खर्चापोटीची रक्कम मुदत २४ ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदत दिली. या मुदतीपासून पुढे जून २०२० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सदनिकेसाठीची रकक्‍म भरण्यासाठीचे वेळापत्रकही दिले. कर्ज घेण्यासाठी बॅंकांकडे लाभार्थ्यांची झुंबड उडाली. पण याच दरम्यान निवडणुकीची धामधूम आणि आचारसंहिता लागू झाल्याने यंत्रणांचे काम मंदावले. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) सुरवातीला सिडकोच्या टप्प्यांप्रमाणे सुलभपणे कर्ज देण्याची तयारी दाखविली. पण अचानक घुमजाव करून, पहिला हप्ता म्हणजे साडेचार लाख लाभार्थ्यांनाच भरावे लागतील, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ऐनवेळी साडेचार लाख रुपये आणि अन्य शुल्कापोटीची रक्कम कशी उभी करायची ही चिंता सर्वांनाच भेडसावत आहे.

यामुळे ‘परवडणारी घरे’ या संकल्पनेतली घरे पहिल्याच टप्प्यावर ‘न परवडणारी’ ठरू लागली आहेत. सिडकोने पैसे भरण्यासाठीचे वेळापत्रक बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.