नवी मुंबई - शहराचा विकास करता करता सिडकोच्या पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा विकास करण्याचे काम सुरू केले आहे. आमदार, राज्य सरकारी अधिकारी, पत्रकार आणि कलाकारांसाठी "सिडको'ने 2017 मध्ये काढलेल्या सोसायटी भूखंडांचे वाटप करण्यात "पणन-2' विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सोडतीत यशस्वी ठरलेल्या सोसायट्यांना थातूरमातूर कारणे देऊन, "वाटप का रद्द करू नये' असे पत्र पाठवून लाखो रुपयांच्या "ऑफर' दिल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे याची कुणकुण सिडको दक्षता समितीच्या अधिकाऱ्यांना लागल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

आमदार, स्वातंत्र्यसैनिक, राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचारी, विविध आरक्षित प्रवर्ग, पत्रकार, कलाकार, खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी "सिडको'ने ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत पनवेल, नेरूळ, खारघर, कळंबोली, सानपाडा आणि घणसोली या ठिकाणी मोकळे भूखंड दिले जाणार आहेत.

त्यानुसार 20 ठिकाणच्या भूखंडांसाठी 170 सोसायट्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. "सिडको'ने त्रयस्थ खासगी संस्थेमार्फत सर्वांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून 24 जणांना अपात्र ठरवले आणि पात्र 146 जणांमधून संगणकीय पद्धतीने ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये सोडत काढली. या सोडतीत 17 गृहनिर्माण सोसायट्या यशस्वी ठरल्या. सोडत निघाल्यानंतर चार महिने उलटले; मात्र सिडकोच्या पणन-2 विभागाने यशस्वी अर्जदारांना अद्याप भूखंडांचे वाटपपत्र दिलेले नाही.