मुंबई - कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्स्टिट्यूट (सीआयएससीई) या शिक्षण मंडळाला देशभर मान्यता नसतानाही त्यांच्या शाळांना परवानगी कशी दिली जाते, असा प्रश्‍न विचारणाऱ्या जनहित याचिकेबाबत स्पष्टीकरण करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिला.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. आर. श्रीवास्तव यांच्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. "सीआयएससीई' मंडळाच्या शिक्षण पद्धतीला केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना राज्यभर शाळा चालविण्यास मनाई करावी, अशी मागणी याचिकादारांच्या वतीने ऍड. साधना कुमार यांनी केली; मात्र हा दावा "सीआयएससीई'च्या वतीने फेटाळण्यात आला. मंडळाला शाळा चालविण्याची मान्यता कायद्याने आहे, असे त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.