मुंबई - मांसाहारी म्हणून घर नाकारणाऱ्या विकसकांच्या इमारतींचा पाणीपुरवठा बंद करणे शक्‍य नाही. त्याऐवजी अशा कुटुंबांनी पोलिसांत तक्रार करावी, असा सल्ला मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिला आहे. त्याचबरोबर घरे नाकारणाऱ्या विकसकांवर कारवाई करण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यासही महापालिकेने नकार दिला आहे.

मांसाहारींना घर नाकारणाऱ्या विकसकांबाबतचा अहवाल मंगळवारी (ता.25) होणाऱ्या सुधार समितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. त्यावरून पुन्हा एकदा शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी वाद पेटण्याची शक्‍यता आहे. मांसाहारी कुटुंबांना घरे नाकारणाऱ्या विकसकांचे बांधकाम प्रमाणपत्र रद्द करावे; अथवा त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करावा, अशी सूचना मनसेचे तत्कालीन गटनेते संदीप देशपांडे यांनी मांडली होती. भाजप वगळता सर्वच पक्षांनी हा ठराव मंजूर करून प्रशासनाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवला होता. मात्र, पालिकेचा इमारत प्रस्ताव विभाग तांत्रिक बाबींवर बांधकामाला परवानगी देतो; तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीत अशा प्रकारच्या कारवाईची तरतूद नाही. त्यामुळे पालिका अशी कारवाई करू शकत नाही, असा अहवाल प्रशासनाने गेल्या वर्षी दिला होता. मात्र तो नामंजूर करत फेरविचारासाठी पाठवण्यात आला होता.

या ठरावाच्या सूचनेवर प्रशासनाने सुधार समितीत अहवाल सादर केला आहे. हा विषय कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्याने त्याबाबत राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे तक्रार करता येऊ शकते; तसेच याबाबत पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे नागरिकांना घर नाकारल्यास त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी, अशी शिफारस करत पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यास नकार दिला आहे.