मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकलेले बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे सानुग्रह अनुदान आता दिवाळी संपल्यानंतर कमचाऱ्यांना मिळणार आहे. सानुग्रह अनुदान 48 तासांच्या आत त्यांच्या खात्यात होईल, अशी हमी महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत दिली. मात्र, मागील अनुभव लक्षात घेता अनुदान जमा झाल्याशिवाय बेस्ट समितीची बैठक घेतली जाणार नाही, असा इशारा समितीचे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी दिला आहे. कामगारांना 9,100 रुपये इतके सानुग्रह अनुदान मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

भाऊबीजेनिमित्त आज सुट्टी असतानाही बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी बेस्ट समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली. कामगारांना प्रत्येकी 9,100 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. बेस्टच्या 32 हजार कर्मचाऱ्यांना ही दिवाळी भेट मिळणार असल्याने बेस्टच्या प्रशासनावर 37 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने 10 सप्टेंबरला तयार केला होता. गेल्या 21 सप्टेंबरला समिती बैठकीत सादर केला. मात्र 22 सप्टेंबरपासून जारी झालेल्या आचारसंहितेच्या फेऱ्यात सानुग्रह अनुदान सापडले होते. आचारसंहिता संपताच बेस्ट समितीने त्याला संमती दिली. मात्र गेल्या वर्षाप्रमाणे कामगारांची फसवणूक होऊ नये म्हणून, 48 तासांच्या आत सानुग्रह अनुदान बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यास बेस्ट समितीची समितीची पुढील बैठक घेण्यात येणार नाही, असा इशारा देत अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी बेस्ट प्रशासनाला कात्रित पकडले आहे.

सानुग्रह अनुदान सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणे आवश्‍यक असताना वेतनवाढीच्या सामंजस्य करारावर सह्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच तो दिला जाईल, अशी आडमुठी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्याविरोधात कर्मचाऱ्यांच्या संघटना औद्योगिक न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा ठरविला. त्यानंतरही प्रशासन उच्च न्यायालयात गेले. या प्रशासनाने यावर समितीचा विचार घेतला पाहिजे होता. मात्र, समितीला डावलून प्रशासन न्यायालयात गेल्याच्या घटनेचा भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी निषेध केला.

न्यायालयात वकिलांना भरमसाट खर्च करण्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नही गणाचार्य यांनी उपस्थित केला. मात्र, या प्रश्‍नावर प्रशासन निरूत्तर झाले. पालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही बेस्ट प्रशासनाची कानउघडणी केली. सुनील गणाचार्य आणि श्रीकांत कवठणकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे त्यांनी समर्थन केले. बेस्टच्या चुकीच्या धोरणावर टीका केली. 

2018 चे अनुदान द्या 

यंदाच्या 2019 च्या सानुग्रह अनुदानाला संमती देतानाच गेल्या वर्षीचे 2018 चे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी भूमिका भाजपचे श्रीकांत कवठणकर यांनी घेतली. 2018 चे सानुग्रह अनुदान नाही, प्रस्तावही मागे घेण्यात आलेला नाही.

कर्मचाऱ्यांची ही क्रूर चेष्टा आहे, अशा शब्दात कवठणकर यांनी प्रशासनाला फटकारून 2019 च्या सानुग्रह अनदानाबरोबर 2018 चेही सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, अशी उपसूचना कवठणकर यांन मांडली. मात्र, प्रशासनाने असहायता व्यक्त करतानाच अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांच्या विनंतीला मान देऊन कवठणकर यांनी आपली उपसूचना मागे घेतली.