मुंबई - मागास जाती-जमाती, अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी विविध वित्त आणि विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळांनी अनेक योजना जाहीर केल्या; परंतु यापैकी काही योजनांच्या लाभार्थींची संख्या कमी आहे, तर काही योजना लाभार्थींच्या प्रतीक्षेत आहेत.

देशात मोठे सुशिक्षित मनुष्यबळ आहे; परंतु नोकऱ्यांची संख्या कमी आहे. राज्यातही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना काम देण्यासाठी किंवा लहान-मोठा रोजगार सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. या महामंडळांतर्फे बीजभांडवल, थेट कर्ज योजना, सुक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी योजना, स्वर्णिमा योजना, मुदत कर्ज योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना आदी योजना राबवल्या जातात. काही महामंडळे ठराविक जिल्ह्यांतच अधिक कार्यरत असल्याचे दिसते. तीन वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तर या योजनांचा लाभ लाभार्थींपर्यंत पोचलेला दिसत नाही.

महामंडळांनी सुरू केलेल्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत लघु उद्योगासाठी थेट कर्ज मिळते. त्यामुळे या योजनेला चांगला प्रतिसाद आहे. बीजभांडवल योजनेअंतर्गत लाभार्थींचा हिस्सा पाच टक्के, महामंडळाचा 20 टक्के आणि बॅंकांचा 75 टक्के अशी भांडवलाची उभारणी करण्यात येते. या योजनेत केवळ महामंडळाच्या कर्जावर व्याज दरात सूट मिळते, तर उरलेल्या कर्जावर बॅंका व्याज आकारतात. त्यामुळे चांगली योजना असूनही तिला हवा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद अल्प आहे, तर महिला समृद्धी योजनेचा लाभ अत्यंत कमी महिलांना मिळाला आहे. इतरही काही योजनांच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे.

बॅंकांची अडवणूक
महामंडळे मोठ्या संख्येने अर्जवाटप करतात. छाननी प्रक्रियाही काटेकोरपणे होते. लाभार्थींकडे एखादा पुरावा नसेल तर बॅंकाही अडवणूक करतात. त्यामुळे या योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या लाभार्थींची संख्या जास्त आहे. बॅंकांच्या अडवणुकीमुळे अनेक जण महामंडळांच्या वाटेला जात नाहीत.