मुंबई - पुरोगामी विचारसरणीच्या व्यक्तींना जाहीरपणे विचार व्यक्त करण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे सीबीआय आणि राज्य सरकारने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास निष्पक्षपणे करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

या दोन्ही प्रकरणांत अद्याप तपास यंत्रणांनी ठोस पुरावे दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येनंतर कर्नाटकमध्येही अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. मुक्त विचारांचे पुरस्कर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मनात भीती निर्माण होत आहे. त्यामुळे सीआयडी आणि सीबीआयने या प्रकरणांचा तपास पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे करायला हवा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या निकटवर्तीयांनी केलेल्या याचिकांवर ही सुनावणी झाली. तपासाला काहीही गती येत नसल्यामुळे गृह विभागाच्या उपसचिवांना आणि सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हे दोन्ही अधिकारी न्यायालयात हजर होते. तपासाबाबतची माहिती संवेदनशील आहे, त्यामुळे सुनावणी दालनामध्ये घ्यावी, अशी विनंती त्यांच्या वतीने करण्यात आली; मात्र ती खंडपीठाने अमान्य केली.

संरक्षणात वाढ
याचिकादारांचे संरक्षण वाढविल्याची माहिती ऍड्‌. अभय नेवशे यांनी खंडपीठाला दिली. यामुळे याचिकादारांच्या मनात भीती निर्माण होऊ शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.