नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांना घरे रिकामी करण्यासाठी १५ डिसेंबरची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मागील वर्षभरात वारंवार अंतिम मुदतीची सूचना करूनही प्रकल्पग्रस्तांनी घरे सोडली नव्हती. गेल्या आठवड्यात मुंबईत झालेल्या बैठकीत पुन्हा एकदा ग्रामस्थांना अंतिम मुदत देण्यात आली असून, सिडको प्रशासनामार्फत ग्रामस्थांना याबाबतची नोटीसही देण्यात आली आहे. 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी १० गावे स्थलांतरित केली जाणार होती. त्यातील ३ गावांचे पूर्णपणे स्थलांतर झाले असून, इतर गावांमधील ग्रामस्थांनी आपली घरे सोडलेली नाहीत. उलवे, तरघर, कोंबडभुजे येथील जवळपास ७० ग्रामस्थ अजूनही गावातच राहण्यास आहेत. सिडको प्रशासनाच्या नोटिशीनंतर काही प्रकल्पग्रस्तांनी, गावठाणाबाहेर घरे असणाऱ्यांनी आपली घरे तोडण्यास सुरुवात केली आहे. विमानतळाचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यासठी सिडकोला गावे लवकरात लवकर खाली करायची आहेत. त्यामुळे गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीस उलव्यातील गावठाणाबाहेरील घरे अनधिकृत ठरवून सिडकोने कारवाईही सुरू केली होती. त्याविरोधात प्रकल्पग्रसतांनी काढलेल्या तिरडी मोर्चानंतर बाजारभावानुसार वाढीव भाडे व बांधकाम खर्च वाढवून देण्याचे मंजूर केले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुंबईत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवरही चर्चा झाली. त्या वेळी त्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत घरे सोडण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली. या माहितीला सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांनी दुजोरा दिला आहे. 
 
सिडको प्रशासनासोबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत अंतिम मुदत देण्यात आली असली, तरी मागण्यांवर ठाम आहोत. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय घरे सोडणार नाही, असे सिडको प्रशासनाकडे स्पष्ट केले आहे. ३ डिसेंबर रोजी याविषयी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यात अंतिम निर्णय होईल. 
- पुंडलिक म्हात्रे, उपाध्यक्ष, दहा गाव संघर्ष समिती.