मुंबई : राज्यभरातील सरकारी शवविच्छेदन गृहामध्ये महिलांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन करताना डॉक्टर हजर असणे बंधनकारक आहे आणि डॉक्टरांच्या उपस्थितीची नोंद रजिस्टर आणि बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदवा, असे स्पष्ट आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 

महिलांच्या मृतदेहांचे शवविच्छेदन सफाई कामगारांकडून करण्यात येते आणि मृतदेह अयोग्य पद्धतीने हाताळला जातो असा आरोप करणारी जनहित याचिका वकील आबीद खत्री यांनी केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महिला डॉक्टरकडून शवविच्छेदन करण्याची मागणी याचिकदारांनी केली होती. याबाबतचे एक उदाहरणही त्यांनी याचिकेत दिले होते.