मुंबई - पुण्यातील मुठा कालवा तिथे बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या लोकांमुळेच फुटला, असा दावा कृष्णाखोरे विकास महामंडळाने उच्च न्यायालयात केला. कालव्याची तपासणी केली असता, बेकायदा राहणाऱ्या लोकांनी त्यात कचरा टाकला आहे. त्यामुळे घुशी-उंदरांनी बिळे तयार केली आहेत. परिणामी, जमीन भुसभुशीत होऊन कालवा फुटल्याचे महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले. कालवा फुटून नुकसान झालेल्या 98 पैकी 40 कुटुंबे नुकसानभरपाईला पात्र असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

दांडेकर पुलाजवळील मुठा कालव्यातून झालेल्या विसर्गामुळे जवळपास 600 घरांचे नुकसान झाले. या नुकसानीच्या भरपाईबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. नगरसेविका प्रिया गदादे-पाटील यांच्यासह ऍड. असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी दाखल केलेल्या या याचिकांवर शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. या वेळी मुठा कालवा फुटून नुकसान झालेल्या 40 कुटुंबांचे पुनर्वसन होऊ शकते, त्यांना 50 ते 95 हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देता येईल, अशी माहिती देण्यात आली. त्यावर ही रक्कम नेमक्‍या कोणत्या निकषांवर निश्‍चित केली आहे? तसेच अतिक्रमणे हटवण्यासाठी पालिकेने काय केले होते? अशी विचारणा करत याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कृष्णाखोरे विकास महामंडळाला दिले.