उल्हासनगर - महाराष्ट्र शासनाच्या डायरेक्ट बेनिफिशर ट्रांसफर (डीबीटी) नियमांचा उल्हासनगरातील 6 हजार विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. या नियमानुसार शैक्षणिक साहित्य मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र त्यास पालकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे जून महिना संपत आला तरी हे विद्यार्थी साहित्यांपासून वंचित असून जुन्या साहित्यांचा आधार घेण्याची नामुष्की या विद्यार्थ्यांवर ओढावली आहे.

पूर्वी डीबीटी हा नियम नसल्याने रितसर निविदा प्रक्रिया हाताळून पालिकेच्या 28 शाळांतील 6 विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके, वह्या, दफ्तर, रेनकोट, बूट, पेन, कंपास या शैक्षणिक साहित्या सोबत पोषण आहार म्हणून चिकीचे वाटप करण्यात येत होते. मात्र आता निविदा प्रक्रिया ऐवजी हे साहित्य विकत घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बँक खाते उघडणे बंधनकारक असल्याचा डीबीटी नियम राज्य शासनाने लागू केला आहे.पण मुख्याध्यापकांनी पालकांच्या मिटिंग घेऊन बँक खाते उघडण्याच्या सूचना दिल्यावरही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने शिक्षण मंडळाने निविदा प्रक्रिया हाताळण्याचा प्रस्ताव पालिकेकडे ठेवला आहे. मात्र पालिकेने निविदेला हिरवा कंदील दाखवला नसल्याने साहित्य वाटपाचे प्रकरण अधांतरी आहे.

बहुतांश महानगरपालिका मध्ये डीबीटी नियमाचा फज्जा उडाला आहे. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळालेले नाही.हीच परिस्थिती उल्हासनगरची देखील होणार असे चित्र दिसू लागले आहे. यासंदर्भात पालिकेचे मुख्यालय उपायुक्त संतोष देहरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, डीबीटी या नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे.साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या खात्यात रुपये जमा होणार आहेत.त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना शैक्षणिक साहित्याला मुकावे लागणार आहे. असे स्पष्ट करून शैक्षणिक साहित्यासाठी पालिकेकडे असणारा निधी दुसऱ्या विकास कामासाठी खर्ची करण्याची वेळ येणार अशी प्रतिक्रिया संतोष देहरकर यांनी व्यक्त केली.