मुंबई - पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी भूखंड माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नाममात्र दराने खरेदी केल्याच्या आरोपांबाबत अजूनही तपास का केला नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केला.

एमआयडीसीची सुमारे तीन एकर जमीन खडसे यांच्या पत्नी व जावयाच्या नावाने नाममात्र दरामध्ये खरेदी केल्याचा व्यवहार गैरप्रकारे झाल्याचा आरोप करणारी फौजदारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी केली आहे. या व्यवहाराच्या दरम्यान खडसे महसूल विभागाच्या मंत्रीपदावर होते. व्यवहार पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयातही बैठका घेतल्या होत्या. तसेच बाजारमूल्य सुमारे 31.25 कोटी असतानाही या भूखंडाचा (सर्व्हे क्र. 52-2अ-2) व्यवहार सुमारे 3.75 कोटींमध्ये मागील वर्षी एप्रिलमध्ये करण्यात आला होता, असा आरोप याचिकादाराने केला आहे. ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर आहे. याचिकादारांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार अर्ज दिला आहे. मात्र या अर्जावर अद्यापी पोलिसांनी चौकशी केलेली नाही.

आज न्या. रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या चालढकलीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सरकारने यावर न्या. झोटिंग आयोगाची नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. मात्र आयोग आणि पोलिस चौकशी या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत, आयोगाचा अहवाल सरकारवर बंधनकारक नाही, त्यामुळे तपास करणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पोलिसांनी संबंधित व्यवहारामध्ये तपास करून गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य आढळून आल्यास तातडीने एफआयआर नोंदवावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याचिकेवर आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.