कळंबोली - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी लेडीज बारविषयी असलेले नियम शिथिल करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्याविरोधात पनवेल, नवी मुंबईत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. शाळा व धार्मिक स्थळांपासूनचे अंतर, पैशाची उधळण यावर काहीच बंधने न राहिल्याने सामान्यांचे संसार उद्‌ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित वृत्त 
डान्सबारविषयी फडणवीस.. 'तेव्हा'चे आणि 'आत्ता'चे..फरक पडलाय!

हा निर्णय दुर्दैवी आणि समाजाला घातक असल्याची प्रतिक्रिया शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांनी व्यक्त केली. शेकाप यापुढे लेडीज बारसमोर भजन, कीर्तन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र बारमालकांमध्ये या निर्णयाने आनंदाचे वातावरण आहे.

२००६ पासून राज्यातील लेडीज बारबाबत विधिमंडळात जोरदार चर्चा झाल्यानंतर सभागृहातील सर्व सदस्यांनी लेडीज बारबंदीचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती.त्यामुळे बारमालकांसह पोलिस अधिकारी व उत्पादन शुल्क विभागाचे काही अधिकाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. शेकापने मागील १३ वर्षांपासून लढा सुरू ठेवल्यानंतर आजही पनवेलमधील बारची संख्या २९ वर पोहचली. कोन या एकाच गावात आठ लेडीज बार आहेत. तसेच पनवेलसोबत नवी मुंबईत बारची संख्या ६० वर पोहचली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी लेडीज सर्व्हिस बार साडेदहा वाजेपर्यंत बंद होत असत. गुरुवारच्या निर्णयाने वेळेचे बंधन शिथिल झाले असून, पनवेल व नवी मुंबईत बार संस्कृती वाढीस लागण्याची भिती आहे.

हा दुर्दैवी निर्णय असून समाजाचे व नव्या पिढ्यांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. सत्ताधारी भाजपचे काही नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी स्वतःच लेडीज बारमालक असल्याने राज्य सरकारने न्यायालयात कमजोरपणे बाजू मांडली. शेकाप या निर्णयाचा निषेध करत असून यापुढे लेडीज बारसमोर भजन, कीर्तन करून तरुणांचे प्रबोधन करेल. 
- विवेक पाटील, माजी आमदार, शेकाप

डान्स बारमुळे अनेक संसार उद्‌ध्वस्त झाले आहेत. तरुण पिढी वाममार्गाला लागली आहे. त्यामुळे डान्सबार संस्कृतीला आमचा विरोध आहें. सरकारने जनतेचे मत जाणून घेण्याची गरज आहे. तसेच न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली पाहिजे.
- श्रीरंग आप्पा बारणे, खासदार

कोणत्या आधारावर अटी शिथिल केल्या, हे विचारण्याची वेळ आली आहे. लेडीज बार ही राज्याची संस्कृती नव्हे. तरुण व शाळकरी मुले चोरी करून किंवा खाऊचे पैसे मिळवून उत्सुकतेपोटी तेथे जातात. हे बरोबर नाही.
- रंजना सडोलीकर, सामाजिक कार्यकर्त्या

हा निर्णय दुर्दैवी आहे. बारमधील सीसी टीव्ही अट शिथिल केल्यामुळे तेथे नेमके काय चालते, हे समजेल कसे? बारबालांच्या वेतन हक्काविषयी बारमालक व बारबालांनी आपापसात हा निर्णय घेण्याचे सूचित केल्यामुळे त्यांना वेतन संरक्षण कसे मिळणार, हे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.
- प्रिया पाटील, महिला