मुंबई - मुंबई विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून हंगामी तत्त्वावर आणि तुटपुंज्या पगारावर राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांएवढा आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने पगार देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या तिजोरीवर 700 कोटींचा भार पडणार आहे. 

सरकार आणि महाविद्यालयांनी पैसे थकविले असतानाच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही रक्कम द्यायची कशी, असा पेच अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. मुंबई विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून 938 शिक्षकेतर कर्मचारी दरमहा सात ते आठ हजार रुपये पगारात काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांएवढा पगार आणि रिक्त पदांच्या भरतीवेळी अग्रक्रम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे काम करणारे विद्यापीठ म्हणजे नफा कमावणारी कंपनी नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एवढा पगार देणे शक्‍य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कर्मचाऱ्यांना पगार 7 तारखेला आणि थकबाकी सहा महिन्यांनी देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे विद्यापीठाला थकबाकीपोटी तब्बल 700 कोटी द्यावे लागतील. 

आम्ही संकेतस्थळावरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळवली आहे. विद्यापीठाचे विधिज्ञ त्याचा अभ्यास करत आहेत. ते कुलगुरूंना अहवाल सादर करतील; त्यानंतर तो प्राधिकरणाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. 
- डॉ. अजय देशमुख, कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ