मुंबई - दक्षिण मुंबईत दररोज किमान एक लाख 56 हजार चारचाकी वाहने येतात. अशा मोठ्या संख्येने मुंबईत येणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी उड्डाणपुलांखालील मोकळी जागा वापरता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महापालिकेला केली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

प्रशांत पोळेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी मुंबईतील 26 उड्डाणपुलांखालील जागा पार्किंगसाठी वापरली तर वाहतूक कोंडीवर काही प्रमाणात तोडगा निघेल, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणला. दक्षिण मुंबईतच नव्हे, तर मुंबई आणि परिसरात (एमएमआरडीए रिजन) पार्किंगची समस्या आहे. प्रत्येक प्राधिकरण आपापल्या पातळीवर काम करत आहे; पण एमएसआरडीसी अंतर्गत असलेल्या उड्डाणपुलांविषयी कोणीच भूमिका मांडत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणले. तसेच एमएसआरडीसी आणि सिडको प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असले, तरी मुंबई महापालिकेने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देत न्यायालयाने आठवड्यासाठी सुनावणी तहकूब केली.