मुंबई - 'आरे'तील जागेवरून वनविभागाचा गोंधळ अद्याप सुरूच आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत "आरे'तील केवळ 76 हेक्‍टर जागा वनविभागाची आहे, असे प्रतिज्ञापत्र अधिकाऱ्यांनी सादर केले. मुदत मिळूनही "आरे'तील जागा वनविभागाला सिद्ध करता येत नसल्याने पर्यावरणप्रेमी संतापले आहेत.

गेल्या दोन सुनावणीत "आरे'तील वनविभागाच्या जमिनीबाबत खुद्द वनविभागालाच माहिती सादर करता आलेली नाही. परिणामी वनविभागाच्या विनंतीवरून दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

तिसऱ्या सुनावणीत "आरे'च्या एकूण जागेपैकी केवळ 76 हेक्‍टर जागा वनविभागाच्या नावे असल्याची माहिती दिली गेली. उर्वरित जागेचा मालकी हक्क वनविभागाला सिद्ध का करता येत नाही, असा सवाल "सेव्ह आरे कॉन्झर्वेशन ग्रुप'कडून विचारला जात आहे. या संस्थेने माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रात "आरे'चे संपूर्ण क्षेत्रफळ वनविभागाचे असल्याचे उघडकीस आणले. ही कागदपत्रे राष्ट्रीय हरित लवादात सादर केल्यानंतर वनविभागाला आतापर्यंत तीनवेळा कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली गेली. मात्र तिसऱ्या सुनावणीत केवळ 76 हेक्‍टर जमिनीचाच वनविभागाकडून शोध लागला.