मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विकासकामांचा खोळंबा होऊ नये, म्हणून प्रस्तावांना स्थायी समितीकडून मंजुरी मिळवण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा आटापिटा सुरू आहे. त्यानुसार एकूण २१२ कोटींच्या प्रस्तावांना मंगळवारी (ता. ५) स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यास मागील आठ दिवसांत तब्बल १००० कोटी रुपयांचे विकास प्रस्ताव मार्गी लावल्याचा विक्रम सत्ताधाऱ्यांच्या नावावर नोंदवला जाईल.  

स्थायी समितीच्या चार दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत ७५० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना अवघ्या अर्ध्या तासात मंजुरी मिळाली होती. त्याच पद्धतीने मंगळवारी २१२ कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास तब्बल १००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळवण्यात सत्ताधारी शिवसेना यशस्वी होईल. 

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यावर विकासकामांची कोंडी होऊ नये, यासाठी प्रस्तावांना मंजुरी घेणे गरजेचे असल्याचा शिवसेनेचा दावा आहे. याआधी विविध कामांचे प्रस्ताव मंजूर करताना शिवसेनेची कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असायचा. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युतीची घोषणा झाल्यानंतर महापालिकेतही दोन्ही पक्षांचे मनोमीलन झाले. त्यामुळे प्रस्तावांच्या मंजुरीतील भाजपचा अडसर दूर झाला असून, ‘नांदा सौख्यभरे’ पर्व सुरू झाले आहे. पहारेकऱ्याची भूमिका बजावणाऱ्या भाजपने आता शिवसेनेच्या सुरात सूर मिसळला आहे. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी विकासकामांचे साडेसातशे कोटींच्या ८० पैकी ६२ प्रस्तावांना चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. 

मंजूर झालेल्या प्रस्तावांमध्ये रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, नाल्याचे बांधकाम, उड्डाणपुलांच्या खाली सुशोभीकरण, पाण्याची गळती रोखणे,  शाळांची दुरुस्ती, कस्तुरबा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, शहरात जलवाहिन्यांचे काम, रुग्णालय परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम आदींचा समावेश होता.

आज मंजूर होणारे प्रस्ताव 
 नाल्यांमधील गाळ काढणे - ३० कोटी
 पाणीगळती रोखणे - २८ कोटी
 रस्ते काँक्रिटीकरण - ६४ कोटी
 उद्याने - २५ कोटी
 जलवाहिन्या - ५ कोटी
 मलनि:सारण वाहिन्या -    ९७ कोटी