मुंबई - महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंसाठी पैसे न देता शालेय वस्तूच द्याव्यात, अशी आग्रही भूमिका महापालिकेच्या शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी मांडली आहे. बॅंकांमध्ये विद्यार्थ्यांची खाती उघडण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचणी येतात; त्या लक्षात घेता, या विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी महापालिकेने रोख रक्कम देऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

महापालिका विद्यार्थ्यांना २००७ पासून २७ शालेय वस्तूंचा पुरवठा करते आहे. मात्र, काही वस्तूंच्या किमती कंत्राटदार बाजारभावापेक्षाही जास्त दराने देत असल्याने महापालिकेने या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करून काही वस्तू खरेदी करण्यासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी मनसे आणि भाजपने केली होती. मात्र, त्यास शिवसेनेने विरोध केला होता. विद्यार्थ्यांना वस्तूंच्या खरेदीसाठी महापालिका रोख पैसे देणार असली तरी काही विद्यार्थ्यांचे पालक व्यसनी असतात आणि त्यांनी त्या पैशांचा दुरुपयोग केल्यास विद्यार्थी या वस्तूंपासून वंचित राहतील अथवा पालक हलक्‍या दर्जाच्या वस्तू खरेदी करतील, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर समिती अध्यक्ष सातमकर यांनी, प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम न देता शालेय वस्तू थेट खरेदी करून द्याव्यात, अशी सूचना केली. याबाबत प्रशासन काय निर्णय घेणार ते येत्या बैठकीत स्पष्ट होईल. 

पालिका ठाम
महापालिका किमान स्टेशनरी, जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे बॅंकांत खाते उघडून, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे.