मुंबई - खरीप आणि रब्बी 2015 हंगामातील दुष्काळबाधित तीस हजार गावांतील शेतकऱ्यांना सुमारे 1700 कोटी रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव पुरुषोत्तम भापकर, पशू-दुग्ध व मत्स्य विभागाचे सचिव ए. एल. जराड, तसेच अधिकारी उपस्थित होते

पाटील म्हणाले, की खरीप-2015 मधील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळाने बाधित कापूस, सोयाबीन पीक उत्पादक शेतकरी, रब्बी-2015मधील नगर व सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळाने बाधित शेतकरी, तसेच चालू वर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांत शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीबाबत मदत देण्यात येणार आहे. यामध्ये 30 हजार गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना सुमारे 1700 कोटी रुपयांची मदत मिळेल. त्याचबरोबर, मंडळनिहाय पीकविमा रकमेच्या अनुषंगाने परिगणना करताना शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ही 500 रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही, असाही निर्णय घेण्यात आला.