मुंबई - न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करून तज्ज्ञांच्या समितीमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींऐवजी नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समितीच बेकायदा ठरवली आणि न्यायालयानेच दिलेल्या अधिकारांनाही स्थगिती दिली. 

वृक्षतोड किंवा झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी नेमून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणेही बंधनकारक आहे, असे उच्च न्यायालयाने याआधी स्पष्ट केलेले आहे. तरीही महापालिका हद्दीत वृक्ष प्राधिकरण समितीकडून वृक्षछाटणीच्या नावाखाली झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली जात असल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी "नोटीस ऑफ मोशन' दाखल केले आहे. या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान मुंबईतील झाडांची सर्रास कत्तल होत असल्याकडे पालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती दुर्लक्ष करत आहे. तसेच या वृक्ष प्राधिकरण समितीत वृक्षतज्ज्ञांऐवजी नगरसेवकांचा समावेश असल्याने ही समितीच बेकायदा असल्याचा आरोप बाथेना यांनी केला आणि न्यायालयाचे त्याकडे लक्ष वेधले. या बाबीची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. 

आयुक्तांचा अधिकार कायम 
समितीमध्ये जीव वनस्पती तज्ज्ञांऐवजी फक्त नगरसेवकांचाच भरणा केल्याने आमचे आदेशच धुडकावण्यात आले आहेत, असे खंडपीठाने सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा ठरवून समितीला दिलेल्या अधिकारांवर स्थगिती आणली; मात्र आपत्कालीन परिस्थितीत महापालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा दिलेला अधिकार खंडपीठाने कायम ठेवला.