मुंबई - पुण्यातील जुना बाजार चौकात रस्त्याला लागून असलेले होर्डिंग कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला होता. चर्चगेट रेल्वेस्थानकाच्या दर्शनी भागातील ॲल्युमिनियमचे पत्रे पडून आज एका ज्येष्ठ नागरिकाला जीव गमवावा लागला. आजच्या दुर्घटनेमुळे शहरातील होर्डिंगचा धोका पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी न करता त्रयस्थ कंपनीने दिलेल्या अहवालावरून महापालिका सर्व होर्डिंग सुरक्षित असल्याचा दावा करत आहे. अनेक एक मजली बांधकामांवरही होर्डिंग दिसत आहेत.

महापालिकेने होर्डिंगबाबतच्या नियमांची  काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी बुधवारच्या दुर्घटनेनंतर जोर धरू लागली आहे. 

मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत होर्डिंगना प्रचंड मागणी आहे. शहरात छोटे-मोठे १३०० पेक्षा अधिक होर्डिंग आहेत. महत्त्वाचे रस्ते आणि शहरातील चौकांमध्ये होर्डिंग लावण्याची जणू कंपन्यांमध्ये चुरसच लागली आहे. प्रत्येक वर्षी होर्डिंगच्या मागणीत वाढ होत आहे. मात्र जागेअभावी परवानग्या नाकारल्या जात आहेत.

शहरात सध्या २० फूट बाय २० फूट, २० बाय ४०, ४० बाय ४० आणि ४० बाय २० आकाराच्या होर्डिंगला परवानगी दिली जाते. होर्डिंगचा परवाना दर दोन वर्षांनी नूतनीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. होर्डिंगचा विमा काढलेला असावा. शिवाय होर्डिंगचे सरकारमान्यता असलेल्या कंपन्यांकडून स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केलेले असावे. त्याशिवाय होर्डिंगला परवानगी दिली जात नाही. ज्या कंपन्या होर्डिंगबाबतच्या  िनयमांचे उल्लंघन करतात त्यांना  नोटिसा बजावून कायदेशीर कारवाई केली जाते. मुंबईतील होर्डिंग सुरक्षित असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

वार्षिक १३०० कोटींचा महसूल
होर्डिंगमधून मिळणारा महसूल मुंबई महापालिकेचा एक महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. पालिकेने गेल्या वर्षभरात होर्डिंगमधून १३०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे. महसुलात दरवर्षी वाढ होत असून तो अधिक वाढण्याचा प्रयत्न पालिका करत आहे.

काय आहे नियमावली?
मुंबई महापालिकेची स्वतंत्र कलमांची होर्डिंग धोरणे आहेत. त्यानुसार होर्डिंगचा आकार निर्धारित असावा.पदपथ किंवा रस्त्याच्या कडेला होर्डिंग असू नये, होर्डिंग विरोधात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची तक्रार नसावी, होर्डिंगची रंगसंगती कोणाचे लक्ष विचलित करणारी नसावी अादी कलमांचा समावेश आहे.

मुंबईतील होर्डिंग सुरक्षित आहेत. प्रत्येक होर्डिंगच्या परवान्याचे दर दोन वर्षांनी नूतनीकरण केले जाते. होर्डिंगचा विमा आणि स्ट्रक्‍चरल ऑडिट बंधनकारक आहे. ज्या कंपन्या होर्डिंगबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करतात त्यांना नोटिसा बजावून त्यांच्यावर वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई केली जाते.
- शरद बांडे, अनुज्ञापन अधीक्षक, महापालिका