मुंबई - बलात्काराच्या खटल्यात केवळ पीडित महिलेची जबानी नेहमी अंतिम पुरावा ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या खटल्यातील 19 वर्षांच्या आरोपीला सुनावलेली सक्तमजुरीची शिक्षा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. 

बलात्काराच्या प्रकरणात तक्रारदार महिलेची जबानी अनेकदा महत्त्वाचा पुरावा मानली जाते. अशी जबानी खटल्यातील अन्य तरतुदींशी सुसंगत असायला हवी. अशी तर्कसंगती आणि प्रसंगनिष्ठ पुराव्यांचा आधार खटल्यात नसल्यास पीडित महिलेची जबानी अविश्‍वासार्ह ठरू शकते, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांनी नोंदवले. अशा परिस्थितीत आरोपीला संशयाचा फायदा मिळू शकतो, असे सांगत उच्च न्यायालयाने ठाणे सत्र न्यायालयाने 2014 मध्ये सुनावलेली सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा रद्द केली. 

बलात्काराच्या खटल्यात दोषी ठरलेल्या 19 वर्षांच्या तरुणाने शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. मार्च 2009 मध्ये होळीच्या दिवशी ही तरुणी बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिच्या आई-वडिलांनी पोलिस ठाण्यात नोंदवली होती; मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी परत आल्यावर तिने आपल्यावर बलात्कार झाल्याचे सांगितले होता. त्यानंतर पोलिसांत फिर्याद नोंदवण्यात आली. 

जबानी अविश्‍वासार्ह 
या तरुणाने आपल्याला जबरदस्तीने नेऊन बलात्कार केला असे या तरुणीने सांगितले होते, परंतु केवळ तक्रारदार तरुणीचा जबाब पुरेसा नाही; तिची जबानी विश्‍वासार्ह ठरण्यासाठी अन्य पुरावे आवश्‍यक असतात. आरोपी आणि तक्रारदार एकमेकांसोबत होते. त्यांच्यात लग्नाबाबत झालेली बोलणी प्रत्यक्षात आली नाहीत, असे अन्य पुराव्यांवरून दिसते. त्यामुळे या तरुणीची जबानी विश्‍वासार्ह वाटत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.