मुंबई - अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त मुलांसाठी, तसेच मतिमंद मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या बालगृहांच्या निधीत वाढ करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राज्यात नेमकी किती बालगृहे आहेत, याची माहिती गोळा करण्याचे, तसेच बालगृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी, उच्च न्यायालयात सादर केलेली "चुनौती' योजना राज्यभर कशा पद्धतीने राबविता येईल, याचा आराखडाही सरकारने तातडीने तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिले. 

बालगृहांना अपुरा निधी मिळत असल्याने, बालकांच्या सोयी-सुविधांकडे योग्य लक्ष देता येत नसल्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत सुमारे 47 सूचना खंडपीठाने केल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागातर्फे महिला व बालकांसाठी अनेक योजना चालविण्यात येतात. यातील बालगृहे ही योजना बाल न्याय अधिनियम 2000 अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी राबवितात. अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, मनोरंजन, शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात शासकीय बालगृहांचा शंभर टक्के खर्च शासनाकडून केला जातो. स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक मुलामागे 900 रुपये, तर मतिमंद मुलाच्या पालनपोषणासाठी प्रत्येकी 950 रुपये दिले जातात. तसेच स्वयंसेवी संस्थांना 315 रुपये इमारती, वैद्यकीय आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी देण्यात येतात. या निधीत वाढ करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

मतिमंद मुलांच्या बालगृहांतील बालकांची दर दोन महिन्यांनी वैद्यकीय तपासणी, तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या निर्मया आरोग्य विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असेही खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या ज्या जागा रिक्त आहेत, त्या तातडीने भराव्यात, तसेच संगणक किंवा तत्सम अत्याधुनिक सोयी-सुविधा पुरविण्याचे आदेशही निकालात दिले आहेत. मतिमंद आणि बालगृहात राहणाऱ्या मुलांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन एनजीओद्वारे करण्याचे निर्देशांसह टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या डॉ. आशा वाजपेयी यांनी न्यायालयाचे मित्र म्हणून केलेल्या कामाबाबत त्यांना खंडपीठाने शाबासकीही दिली आहे. त्यांनी सुचविलेली "चुनौती' योजना राज्यभर कशा पद्धतीने राबविता येईल, याबाबत धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्यांच्या कामाचा मोबदला म्हणून राज्य सरकारने त्यांना दीड लाख रुपये देण्याचे, तसेच हा बक्षीसनिधी त्यांनी समाजोपयोगी कामासाठी वापरावा, अशा सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. 

सहा महिन्यांचा कालावधी 
याशिवाय बालगृहांची नेमकी माहिती गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी खंडपीठाने मंजूर केला आहे. त्यानंतर तज्ज्ञ व्यक्तींशी बोलून यातील कोणत्या बालगृहांना वाढीव निधी द्यायचा आहे, याचा निर्णय पुढील दोन महिन्यांत घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. बालगृहांची स्थिती तपासण्यासाठी जिल्हा, तर तालुका पातळीवरील समितीतील तज्ज्ञांना दौरे करावे लागत असल्याने त्यांच्या पदानुसार प्रवास भत्ता देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने निकालात दिले आहेत. त्याबाबत दोन महिन्यांत सरकारने अध्यादेश काढावा, असेही निकालात नमूद केले आहे. याशिवाय बालगृहांचे धोरण तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

प्रस्तावित वाढ 
बालगृहातील या मुलांच्या पालनपोषणासाठी पंधराशे रुपये, तर मतिमंद मुलामागे त्याच्या पालनपोषणासाठी 2000 रुपये, तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी 500 रुपये वाढ करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एक एप्रिल 2017 पासून ही वाढ लागू करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.