मुंबई - वैद्यकीय चाचणीत अपात्र ठरविलेल्या अंधांनाही नोकरीत तत्काळ सामावून घ्या, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २६) मुंबई महापालिकेला दिले. जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित व्यक्ती पात्र असतानाही त्यांना अपात्र ठरविणे अयोग्य असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

येत्या २ जुलैच्या आत संबंधितांना नियुक्तिपत्रे देऊन तत्काळ नोकरी देण्याचे आदेश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. याप्रकरणी कृष्णा राजापुरे यांच्यासह २६ जणांनी नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशनमार्फत महापालिकेविरोधात याचिका केली होती. महापालिकेने १६ ऑक्‍टोबर २०१६ रोजी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या २०७ पदांसाठी जाहिरातीद्वारे अंध व्यक्तींकडून अर्ज मागविले होते. अर्जदारांचे अंधत्व ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी नसावे, असे जाहिरातीत म्हटले होते. त्यानुसार २०७ जणांची प्राथमिक चाचणीअंती निवड करण्यात आली होती. त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविल्यानंतर १०७ जणांना नियुक्तिपत्रे देण्यात आली; मात्र ८२ जणांना अपात्र ठरविले होते. या व्यक्तींमध्ये १०० टक्के अपंगत्व असल्याचे कारण देत संबंधित पदांसाठी पात्र नसल्याचे कारण पालिकेने दिले होते. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ८२ पैकी १५ जण वैद्यकीय तपासणीसाठी अनुपस्थित होते; तर १० जणांनी ही नोकरी नाकारत असल्याचे कळविले होते.