अर्थमंत्र्यांनी मागवला शिक्षण विभागाकडून अहवाल
मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाहन व इतर अपघातांच्या वेळी देण्यात येणारे विमा संरक्षणाचे कवच लवकरच राज्यातील सात लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही मिळण्याची शक्‍यता आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अपघात विम्याचे संरक्षण कवच मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला यासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी आदेश दिले आहेत.

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना वाहन अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास अल्प विमादरात विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. ही योजना सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2016 पासून लागू झाली आहे. या योजनेची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वारसास तीन महिन्यांत देण्याची तरतूद असून, त्याच धर्तीवर राज्यातील सात लाखांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अपघात विमा संरक्षण योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार रामनाथ मोते यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठपुरावा केला होता. अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या विमा संचालनालयाशी चर्चा करून त्यांचीही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अपघात विमा संरक्षण देण्यासाठी तयारी असल्याचे सांगितले. यासाठी शिक्षण विभागाने आपला प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी शालेय शिक्षण सचिवांना केली आहे.

अवघ्या तीनशे रुपयांत...
वाहन अपघातात मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास 100 टक्के लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विम्यातून अ, ब, क, ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 10 लाखांचा विमा वर्षाला 300 रुपये भरून मिळतो. शिक्षकांनाही लवकरच हे विमा संरक्षण मिळणार असून, त्याचा कोणताही भार सरकारच्या अर्थ विभागावर पडणार नसल्याने ही योजना लवकरच लागू होईल, असा अंदाज आहे.