मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी शेतीच्या उपसा सिंचन योजनांवरील थकीत कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी लागणारा आर्थिक खर्च आणि शेतकऱ्यांची संख्या, याचा अहवाल विभागाने सादर करावा, अशा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कर्जमाफीसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सूचना दिल्या.

"शेतीसाठीच्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज थकल्याने अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यानुषंगाने हा निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच, काही जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर शेतीसाठी पतपुरवठा करणाऱ्या जुन्या पैसा बॅंका या वित्तपुरवठा संस्था आहेत. त्या सहकारी संस्थांसारख्याच काम करीत असूनही नावात बॅंकेच्या उल्लेखामुळे कर्जमाफी योजनेत या संस्थातूंन कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही; त्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला,' असे देशमुख यांनी या बैठकीत सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तालुकास्तरावर सहकारी संस्था सहायक निबंधकांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्ज केलेल्या मात्र लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन तालुकास्तरीय समितीने करावे, असे निर्देश सहकारमंत्री देशमुख यांनी दिले.