मुंबई : मतदानापूर्वी 48 तास आधी निवडणूक प्रचार बंद करण्याचे आदेश आहेत; परंतु खासगी व्यक्तींनी समाजमाध्यमांवर (सोशल मीडिया) केलेली राजकीय टिप्पणी रोखता येणार नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात आज सांगितले. सोशल मीडियावरील प्रचारावर प्रतिबंध कसे आणता येतील, याचा विचार सुरू असला तरी, अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. 
सागर सूर्यवंशी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील प्रदीप राजगोपाल यांनी समाजमाध्यमांवर निर्बंध घालण्याबाबत हतबलता दाखवली.

मतदानापूर्वी 48 तास यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्‌विटर आदी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणारा सशुल्क राजकीय मजकूर, राजकीय जाहिरात किंवा मतदानाबाबतची माहिती राजकारणी, कार्यकर्ते किंवा खासगी व्यक्तींना देण्यापासून मनाई करावी किंवा त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी सूर्यवंशी यांनी याचिकेत केली आहे. याप्रकरणी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. 

मतदानाच्या दिवसाआधी राजकीय प्रचार आणि जाहिरातबाजी रोखण्याबाबतचा कायदा अस्तित्वात आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार (रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्‍ट, 1951) कलम 126 अंतर्गत सार्वजनिक बैठका, प्रक्रिया आणि प्रचार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती राजगोपाल यांनी दिली. या कायद्यानुसार मतदानाच्या दिवसाआधी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांवरील जाहिरातींवरही निर्बंध आहेत; परंतु एखादी व्यक्ती ब्लॉग किंवा ट्विटरवरून एखाद्या राजकीय पक्षाचा प्रचार, प्रसार किंवा जाहिरात करत असल्यास निर्बंध आणणे निवडणूक आयोगाला अशक्‍य आहे, असे ते म्हणाले. 

सूचना सादर करण्याचे निर्देश

याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी ब्रिटन आणि अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेची माहिती खंडपीठाला दिली. त्या देशांत निवडणूक काळात फेसबुकवर प्रसिद्ध होणारा सशुल्क राजकीय मजकूर आणि जाहिरातींना कठोर सत्यापन प्रक्रियेतून (व्हेरिफिकेशन प्रोसेस) जावे लागते.

तशाच पद्धतीचे धोरण आपल्या देशातही आणता येईल, असा युक्तिवाद चंद्रचूड यांनी केला. खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकले. सशुल्क मजकूर आणि समाजमाध्यमांवरील राजकीय प्रचाराबाबत काय करता येईल याबाबतच्या सूचना प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असा आदेश त्यांनी दोन्ही बाजूंना देऊन सुनावणी तहकूब केली.