संतापावर नियंत्रण नसणे किंवा हिंसक वागणूक करणे, असे आरोप असलेल्या वडिलांकडे अल्पवयीन मुलीचा ताबा सोपवणे सुरक्षित नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (ता. ६) नोंदवले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ४१ वर्षीय ब्रिटिश नागरिकाने आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा मिळवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

मुलीला त्याच्या विभक्त पत्नीने बेकायदा भारतात आणल्याचा दावा त्याने केला होता. मात्र, पत्नीने पतीवर रागावर नियंत्रण नसल्याचा, तसेच मारहाणीचा आरोप केला होता. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली.

खंडपीठाने पत्नीने पतीवर केलेल्या रागावर नियंत्रणाची समस्या आणि शोषणाच्या आरोपाची दखल घेतली होती. मुलाचा ताबा घेण्याचा निर्णय घेताना केवळ मुलाचे हित लक्षात घ्यावे, हे कायद्याचे तत्त्व आहे. मुलाला परदेशी अधिकार क्षेत्रात परत पाठवण्याच्या निर्देशामुळे मुलाचे कोणतेही शारीरिक, मानसिक किंवा इतर नुकसान होऊ नये, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचे रागावर नियंत्रणाची समस्या आहे. त्याचे भूतकाळातील वर्तन लक्षात घेता मुलाचा ताबा त्याच्याकडे सोपवणे सुरक्षित राहणार नाही. तसेच मुलीचे वय साडेतीन वर्षे आहे. त्यामुळे तिला तिच्या आईच्या प्रेमाची गरज आहे, असे असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.